१ भदौ २०८३, सोमबार | August 18, 2026

आगामी निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई कमजोर होईन बलियो बनाउने छ : मुख्यमन्त्री पोखरेल



बर्दिया । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद विघटनको कदम बाध्यात्मक भएको बताएका छन् । मुख्यमन्त्री पोखरेलले जनताले पाँच बर्षका लागि चुनेको प्रधानमन्त्री छोडेर अर्कै प्रधानमन्त्री बनाउन खोजेकोले निर्वाचनका लागि जनता समक्ष जानु परेको बताए ।

गुलरिया स्थित शिवगंगा आँखा उपचार केन्द्रको नवनिर्मित भवनको उद्घाटन गर्दै पोखरेलले चुनावको वेला एउटाको अनुहार देखाएर भोट माग्ने र चुनाव जिती सके पछि अर्को प्रधानमन्त्री हुन खोज्ने खिचातानीले देश अहिलेको अवस्थामा पुगेको बताए । अझै पनि लोकतान्त्रिक संस्कृतिको विकास नभएको भन्दै उनले निर्वाचन पछि लोकतान्त्रिक संस्कृतिको विकास हुने दाबी गरे । आगामी चुनावले लोकतन्त्र खतरामा होईन अझबलियो हुने बताए ।

उनले केन्द्रमा जे जस्तो खिचातानी भएपनि लुम्बिनी प्रदेशमा त्यस्तो नरहेको र सबै मिलेर समृद्ध प्रदेश अभियानमा लागेको मुख्यमन्त्री पोखरेलले दावी गरे । “लुम्बिनी प्रदेशमा अहिले विकासका कार्य तिव्ररुपमा भईरहेका छन् ।” उनले भने, “समृद्ध लुम्बिनीप्रदेशकाहामी सबै मिलेर विकास निर्माणमा लागेका छौ । ”

त्यसैगरी आजै मुख्यमन्त्री पोखरेलले नेकपा ओलीपक्षीय पार्टी कार्यकर्ताको बर्दिया जिल्ला भेलालाई सम्बोधन गरेका थिए । सो भेलालाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले कार्यकर्तालाई चुनावको तयारीमा जुट्न आव्हान गरेका थिए ।

प्रकाशित मिति : २८ पुस २०७७, मंगलबार  ९ : ०५ बजे

उद्योग वाणिज्य संघ निर्वाचन : दलनिकट व्यवसायीको संयुक्त प्यानल

नेपालगन्ज । लामो समयदेखि दलगत छुट्टाछुट्टै प्यानल बनाएर निर्वाचन लड्ने

माछापुच्छ्रे बैंकको नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा कल्याण विक्रम पाँडे नियुक्त

काठमाडौं । माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडको नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा

कांग्रेस बैठक सम्पन्न, मङ्गलबार निर्णय सार्वजनिक गरिने

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको गत साउन २४ गतेदेखि

पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चको परमादेश (पूर्णपाठसहित)

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पत्रकार तथा जनआस्था साप्ताहिकका प्रधान सम्पादक

बागमतीमा नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न आह्वान

हेटौँडा । बागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले नयाँ सरकार