१ पुस २०८२, मंगलबार | December 16, 2025

प्रधानमन्त्रीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको अवहेलना मुद्दा सर्वोच्च पुग्यो, आज भएन दर्ता



काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार शर्मा आचार्य अदालतको अवहेलनाको मुद्दा दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतमा पुगेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्धामा सर्वोच्च अदालतमा भइरहेको बहसलाई प्रधानमन्त्रीले सार्वजानिकरुपमा ‘तमासा’ र बहस गर्ने कानुन व्यवसायीलाई ‘बाजे’ भन्ने निन्दायुक्त शब्द प्रयोग गरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको अभिब्यक्तिले अदालतको अवहेलना भएको वरिष्ठ अधिवक्ता आचार्यको मुद्धामा उल्लेख छ । आचार्य सर्वोच्चमा पुगेपनि यो समाचार तयार पार्दा सम्म मुद्धा दर्ता भईसकेको छैन । रिटमा उनले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि न्याय परिषद् ऐन २०७३ को दफा १७ अनुसार हदैसम्मको सजाय माग गरेका छन् ।

ओली निकट मानिएका वरिष्ठ अधिवक्ता आचार्यले केहिदिन देखि लगातार प्रधानमन्त्रीले कानुन व्यवसायी र अदालत प्रति लक्षीत गर्दै अपशब्द बोल्न थालेपछि आजै आफ्नो फेसबुक पेजमा प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई प्रति आपत्ती प्रकट गरेका छन् । आचार्यले जेष्ठ तथा वरिष्ठ अधिबक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी प्रति ओलीले प्रकट गरेको शब्द आपत्तीजनक भएको भन्दै भण्डारीलाई गरिएको निन्दा सबै स्वाभिमानी कानुनकर्मीलाई गरिएको ठान्दै उक्त निन्दाको विरूद्ध नेपाल बार एसोसिएसनले खेद प्रस्ताव पारित गर्न माग गरेका छन् । ‘विपक्षमा उभिने वकिललाई सम्मान गर्न नसक्ने व्यक्तिले आफ्नो अहंकारको विरुद्ध उभिएका नेताहरुलाई के गर्न वाँकी राखे होलान् ?’ उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘म अहिले सम्म सर्वोच्चमा विचाराधीन रीटमा तटस्थ बसेको थिएँ, ओली प्रवृत्तिको विरुद्ध लगाम लगाउन म आज अदालतमा उनको कुकृत्यका विरूद्ध उभिने निष्कर्षमा पुगें, अब ओलीलाई लगाम लगाउनै पर्छ नत्र कसैको स्वाभिमान बच्दैन ।’

सर्वोच्च पुगेका अधिवक्ता आचार्यले खबरकुरासँग कुरा गर्दै अदालतमा मुद्धा दर्ता गर्छु पनि नभनेको र गर्दिन पनि नभनेको बताउँदै सोमबार ११ बजे अदालतमा बोलाईएको जानकारी दिए ।

आचार्य यस अघि ओली निकट कानुन व्यवसायीकारुपमा चिनिएका थिए । ओलीका बिश्वासपात्र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले बरिष्ठ अधिवक्ता आचार्यलाई प्रदेशको कानुन निर्माण समितिकोसंयोजकमा नियुक्त गरेका थिए ।

ओलीको अभिब्यक्तिलाई लिएर आजै नेपाल बारका ४ पूर्व अध्यक्षहरुले समेत खेद प्रकट गरेका छन् ।

प्रकाशित मिति : ११ माघ २०७७, आइतबार  ५ : १४ बजे

अदालतको आदेश अलपत्र परेपछि सहकारी पीडितहरु आमरण तथा रिले अनशनमा

नेपालगन्ज । सहकारी वित्तीय संस्था लिमिटेड, नेपालगन्जका बचतकर्ताहरुले अदालतको आदेश

नेपालगन्जमा शेयर साक्षरता कार्यक्रम

नेपालगन्ज । शेयर बजारका लगानीकर्ताका लागि यहाँ शेयर साक्षरता सुरु

निर्वाचनसम्बन्धी ७० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसक्यो : निर्वाचन आयोग

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोग नेपालका कार्यवाहक निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले

एमाले मतदान पटक पटक सारिँदै, भोलि ८ बजे मतदान सुरु हुने

काठमाडौं । एमालेको नेतृत्व चयनका लागि हुन लागेको मतदान प्रक्रिया

योजना आयोगका नवनियुक्त उपाध्यक्षबाट प्रधानमन्त्री कार्कीसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष राष्ट्रिय योजना आयोगका नवनियुक्त उपाध्यक्ष