१७ बैशाख २०८१, सोमबार | April 29, 2024

तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजना भारतको सरकारी कम्पनीलाई जिम्मा



काठमाडौं । तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजना सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणाअन्तर्गत ढाँचामा विकास गर्न भारतको सरकारी कम्पनी सतलज जलविद्युत निगम (एजेभिएन लिमिटेड) छनोट भएको छ ।

प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको लगानी बोर्डको ४६ औँ बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाका आधारमा सूचीकृत भएका कम्पनीको मूल्याङ्कन गरी सो निर्णय गरेको हो ।

कूल क्षमता ६७९ मेगावाट रहेको सो परियोजना प्रदेश नं १ को सङ्खुवासभा र भोजपुर जिल्लामा अवस्थित रहने छ ।

विसं २०७५ चैतमा काठमाडौँमा सम्पन्न लगानी सम्मेलनको अवसरमा नेपाल सरकारले सो परियोजना लगानीकर्तासमक्ष प्रस्तुत गरेको थियो ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले विद्युत्को उत्पादनसँगै खपतको समेत योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै यसका लागि पूर्वाधार परियोजनालाई समयमै कार्यान्वयनका लागि समन्वयात्मक ढङ्गबाट कार्य गर्न नेपाल सरकारका सम्बद्ध निकायका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिनुभएको बोर्डका प्रवक्ता धर्मेन्द्रकुमार मिश्रले जानकारी दिए ।

बैठकले लगानी बोर्डमा विशेषज्ञका रुपमा राजेशकाजी श्रेष्ठ, हरिभक्त शर्मा र भवानी राणा एवं आमन्त्रित सदस्यको रुपमा बालकृष्ण शिवाकोटीलाई मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकमा अघिल्लो बोर्ड बैठकले निर्देशन गरेबमोजिम लगानी बोर्डको रणनीतिक योजना, परियोजना बैंक, बेवमा आधारित एकलबिन्दु सेवा र अन्य प्रगतिबारे प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले जानकारी गराएका थिए ।

प्रकाशित मिति : १७ माघ २०७७, शनिबार  ९ : ५७ बजे

सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा न्यौपानेलाई तीन वर्ष कैद

काठमाडौं । विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा चाँगुनारायणस्थित नेपाल इन्जिनियरिङ

आज राति कोसी, बागमती, लुम्बिनी, मधेस र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानमा हावाहुरीको सम्भावना

काठमाडौं । आज राति गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशसहित

गौशालामा आहारा खुवाएर बुटवल उपमहानगर कर्मचारी एशोसिएसनले मनायो २७ औँ स्थापना दिवस

बुटवल । शिवनगर सामुदायीक वनमा नन्दिनी गौशालामा रहेका गाई/गोरुहरुलाई आहारा

प्रधानमन्त्रीद्वारा मर्स्याङ्‍दी–काठमाडौं प्रसारण लाइन तथा मातातीर्थ सबस्टेसनको उद्घाटन

काठमाडौं । मर्स्याङ्‍दी नदी जलाधार क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत काठमाडौ

नेपालगन्जका संस्थागत विद्यालयलाई हरेक बर्ष भर्ना शुल्क लिन रोक, एसी र परिचय पत्रको शुल्क लिन पाइने

नेपालगन्ज । नेपालगन्जमा संचालनमा रहेको निजी बिद्यालयहरुले मनोमानी चर्को शुल्क