२८ बैशाख २०८३, सोमबार | May 11, 2026

पाकिस्तानी दूतावासले मनायो काश्मिर ऐक्यबद्धता दिवस



काठमाडौं । नेपालस्थित पाकिस्तानी राजदूतावासले काश्मिरीहरूको जनमतसङ्ग्रहको चाहनाप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै ऐक्यबद्धता दिवस मनाएको छ ।

कास्मिर दिवसको अवसरमा नेपालका लागि पाकिस्तानका राजदूत तोकिनुभएका सैद हैदर शाहले सात दशकभन्दा बढी समयदेखि समाधान नभएको काश्मिर विवाद जनमतसङ्ग्रहबाट समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए । राजदूत शाहले त्यस निम्ति राष्ट्रसङ्घसमक्ष गरिएको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए ।

शाहले विश्व शान्ति र स्थायित्वका लागि सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व बोकेका विश्व संस्थाले पनि आफ्नो उत्तरदायित्वबाट विमुख हुन नहुने विचार व्यक्त गर्दै काश्मिर समस्या समाधान गर्न अन्तरराष्ट्रिय समुदायको प्रभावकारी भूमिकाको अपेक्षा पाकिस्तानले गरेको बताए ।

सन् १९४८ मा राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद्ले काश्मिरमा जनमतसङ्ग्रह गराउने प्रस्ताव पारित गरेको तथा भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले काश्मिरी जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारको सम्मान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको वास्तविकता प्रस्तुत गर्दै उनले राष्ट्रसङ्घको पारित प्रस्ताव कार्यान्वयन हुनुपर्ने दोहो¥याए ।

त्यसअघि काश्मिर ऐक्यबद्धता दिवसका अवसरमा पाकिस्तानका राष्ट्रपति आरिफ अल्भी, प्रधानमन्त्री इमरान खान र विदेशमन्त्री शाह मेहमुद कुरेसीले जारी गर्नुभएको सन्देश वाचन गरिएको तथा काश्मिरको पछिल्लो स्थिति झल्किने वृत्तचित्र प्रस्तुत गरिएको थियो ।

दक्षिण एशियाको शान्ति, विकास र स्थायित्वका लागि भारत पाकिस्तानबीचको विवाद चाँडो अन्त्य हुनुपर्नेमा कार्यक्रमका सहभागीले जोड दिएका थिए ।

कार्यक्रममा विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, बुद्धिजीवी तथा पत्रकारको उपस्थिति थियो ।

प्रकाशित मिति : २३ माघ २०७७, शुक्रबार  ४ : १६ बजे

यस्तो छ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम (पूर्णपाठसहित)

काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि नीति तथा

खजुरा पालिका गान विवाद : २ जना प्रतिष्ठान सदस्यबाट राजीनामा

खजुरा । बाँकेको खजुरा गाँउपालिकाले सार्वजनिक गरेको पालिका गानको विवाद

सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग घोषणा

काठमाडौं । सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग घोषणा

संविधान संशोधन बहसपत्र तयारीको विषय नीति तथा कार्यक्रममा समावेश

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र नेपालको संविधान संशोधनका लागि