संवैधानिक निकाय नियुक्तिकाे रिटमा अन्तरिम आदेश गर्न सर्वोच्चबाट अस्विकार

काठमाडौँ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूमा भएका नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश गर्न सर्वोच्चले अस्विकार गरेको छ । रिट निबेदनको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गर्दै विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश ढुंगानाको आजको एकल इजलासले सभामुखले बिपक्षी बनाएका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा तथा संवैधानिक परिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय सभा अध्यक्षलगायत नियुक्ति पाएका पदाधिकारी समेतका विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । उक्त मुद्दालाई इजलासले अग्राधिकार दिन भने आदेश भएको छ ।

सभामुख सापकोटाले गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

संवैधानिक परिषद्ले पुस ५ गतेको सिफरिसका आधारमा मंसिर ३० गते विभिन्न आयोगहरूमा ३८ जनालाई नियुक्त गर्दै सपथग्रहण गराएको थियो । जसमध्ये दुई जनाले नियुक्ति अस्वीकार गरेका छन् । चार जनाको योग्यता नपुगेकोकारण सपथ हुन सकेको थिएन ।

सभामुख सापकोटाका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी, वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठलगायतले बहस गरेका थिए । उनीहरूले संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्तहरूलाई काम गर्नबाट रोक्न अन्तरिम आदेहको माग गरेका थिए ।