२९ फाल्गुन २०८२, शुक्रबार | March 13, 2026

खुल्लामञ्चका अतिक्रमित संरचना डोजर लगाएर हटाइयो



काठमाडौं । काठमाडौंको खुलामञ्च भन्ने वित्तिकै आम मानिसको सोचाई राजनीतिक दलहरुले गर्ने सभा विरोध प्रदर्शनस्थल भनेर चिनिन्छ । विगतदेखि सबै राजनीतिक दलहरु र खुलामञ्चको साइनो राजनीतिक परिवर्तनको साक्षी बनेर खडा छ । तर, केही वर्षयता खुलामञ्चमा सार्वजनिक सभा, समारोह, प्रदर्शन हुन छोडेको थियो ।

भूकम्पछि खुला मञ्चको अतिक्रमण सुरु भएको थियो । एकातिर पुरानो बसपार्कमा काठमाडौं टावर बनाउने नाममा ६ महिनका लागि भन्दै अस्थायी रुपमा बसपार्कलाई खुल्लामञ्चमा स्थानान्तरण गरिएको थियो भने अर्कोतिर दरबार हाइस्कुल पुनर्निर्माण र वीर अस्पतालको नयाँ भवन निर्माणका लागि निर्माणसामग्री थुपार्ने र कामदार राख्ने स्थल । त्यहीँमाथि थप अतिक्रमण गरेर कैयौं टहरा निर्माण । खुल्लामञ्च वास्तवमै कुरुप बनेको थियो । खुल्लामञ्च अतिक्रमण भएको विरोधमा अकुपाई टुँडिखेलको नाममा अभियन्ताहरुले दबाब बढाउँदै आएका थिए । तर उनीहरुको सुनुवाई भएको थिएन ।

पछिल्लो समय सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसको विरोध र समर्थनमा राजनीतिक दलका ठूला प्रदर्शन र सभा स्थान अभावका कारण सडकमै हुन थालेपछि काठमाडौं महानगरपालिका दबाबमा परेको थियो । दशौं हजारको उपस्थितिमा सडकमै प्रदर्शन र सभा भएका कारण काठमाडौंकै ट्राफिक व्यवस्था अस्तव्यस्त बनेपछि महानगरपालिका खुल्लामञ्चको अतिक्रमण हटाउने निस्कर्षमा पुगेको थियो ।

बुधबार बिहानै महानगरपालिकाले डोजर लगाएर अतिक्रमित टहराहरु भत्काएको छ ।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रकाशित मिति : ५ फाल्गुन २०७७, बुधबार  ९ : ३१ बजे

इरानी स्कुलमा भएको मिसाइल आक्रमण पीडितलाई चीनले २ लाख डलर सहयोग दिने

बेइजिङ । चीनले पश्चिमएशिया युद्धको सुरुआतमा इरानको एक विद्यालयमा भएको

एलपी ग्यास संकटबारे सरकारसँग सर्वोच्चले माग्यो लिखित जवाफ

काठमाडौं । राजधानीमा पछिल्ला दिनहरूमा देखिएको खाना पकाउने एलपी ग्यासको

इरानी नाविकका शव श्रीलङ्काबाट फिर्ता

कोलम्बो । श्रीलङ्काले आफ्नो तट नजिक अमेरिकी पनडुब्बीको आक्रमणमा मारिएका

‘पश्चिम एशियामा द्वन्द्व बढ्दै गएमा नेपाली चुलाचौकोमा नकारात्मक प्रभाव पर्नसक्ने’

काठमाडौं । नेपालमा भित्रने विप्रेषण (रेमिट्यान्स) र इन्धनको प्रमुख स्रोतका

ग्यास, पेट्रोलियमको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न मानवअधिकार आयोगद्वारा सरकारलाई निर्देशन

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पेट्रोलियम पदार्थको वितरण सहज