बन्दीको कैद समय छुट दिने सरकारको निर्णय

काठमाडौ । सरकारले शुक्रबार प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा कारागारमा रहेका बन्दीको कैद समय छुट दिने भएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आज यही माघ १५, माघ २९ र फागुन ४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री पार्वत गुरुङले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र कारागार शाखाको सिफारिसमा असल बानी व्यहोरा भएका, कारागारको मापदण्ड पूरा गरेकालाई सरकारले त्यस्ता कैदीको छुट दिने मापदण्डका आधारमा छुट दिने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।

उनले मन्त्रिपरिषद्ले कैदीलाई छुट दिने निर्णयको सिफारिस राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पेश गरेको जानकारी दिए । उनले प्रमाणीकरण गरेर आइनसकेकाले कति बन्दीलाई छुट दिएको भन्ने जानकारी प्राप्त नभएको बताए ।

बैठकले नेपाल न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिष्ट्रारमा लालबहादुर कुँवरलाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै नेपाल न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको रजिष्ट्रार पदमा निर्मला पौडेल (भट्टराई)लाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै सेनानी धु्रवराज दाहाललाई सेनानी दर्जाको उमेरको हदले अवकाश हुने मितिभन्दा एक महिना अगाडिदेखि लागू हुने गरी प्रमुख सेनानी दर्जामा बढुवा गर्ने र नेपाली सेनाका प्राविधिक सहायकरथी डा सुशीलबहादुर रावलको राजिनामा समेत बैठकले स्वीकृत गरेको सरकारका प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिए ।

यस्तै नेपाली सेनाका पाइलट प्रमुख सेनानी प्रतापबहादुर बोहरालाई पाइलट महासेनानीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई ५० श्ययाको आधुनिक सरुवा रोग अस्पताल विकास तथा सञ्चालन गर्नका कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका वडा नंं ५ मा रहेको पूर्वपश्चिम राजमार्गदेखि उत्तरपट्टि रहेको कूल नौ बिघा राष्ट्रिय वन क्षेत्रको प्रयोग गर्न सरकारले स्वीकृत दिएको छ ।

यस्तै योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समितिको अध्यक्षमा अनुपकुमार श्रेष्ठ, सदस्यमा डा देवकला भण्डारी, डा राजकिशोर शाह, रामकुमार घिमिरे र रामचन्द्र न्यौपानेलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।

देवघाट क्षेत्र विकास समितिको अध्यक्षमा भरतपुर महानगरपालिकाका बद्रीप्रसाद अधिकारीलाई तोक्नेसमेत निर्णय गरेको छ । यस्तै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह ९समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध० ऐन २०७७ दफा १२ को उपदफा ९८० बमोजिमको एकीकृत अभिलेख रहने व्यवस्था कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र रािष्ट्रय अभिलेखालयमा गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

यस्तै भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनःनिर्माणसम्बन्धी सार्वजनिक खरीद ९तेस्रो संशोधन० कार्यविधि २०७७ स्वीकृत, औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालनसम्बन्धी ९पहिलो संशोधन० कार्यविधि २०७७ स्वीकृत, कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन रोक्का, नियन्त्रण र जफल नियमावली २०७७ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

जलविद्युत्सँग सम्बन्धित तामाकोशी पाचौं जलविद्युत् आयोजनाको अडिट २ का लागि पहुँचमार्ग निर्माण र बाँफीकोट–खुंग्री १३२ केभी प्रशारण लाइन आयोजनाको सवस्टेशन निर्माणका लागि जग्गा प्राप्त गर्न क्रमशः सहायक प्रशासकीय अधिकृत हरिप्रसाद भट्टराई र सहायक लेखा अधिकृत सन्तोष पोखरेललाई प्रारम्भिक कारवाही गर्ने अधिकारी तोक्ने निर्णय गरिएको छ ।

नेपाल सरकारको मिति २०७७/०९/२० को निर्णयानुसार नेपाली महावाणिज्य दूतावास, छेन्दुको स्वीकृत दरबन्दीअनुसार कूटनीतिक कर्मचारीका लागि वैदेशिक भत्ता र स्थानीय कर्मचारीका लागि पारिश्रमिक तोक्ने निर्णय गरिएको छ ।

यस्तै उद्योग प्रतिष्ठानले २०७६ चैत महिनाको पारिश्रमिक बन्दाबन्दी अवधिसमेतका लागि साविकबमोजिम पारिश्रमिक भुक्तानी गर्ने, २०७७ वैशाख महिनाका लागि ५० प्रतिशत पारिश्रमिक भुक्तानी गरी फरफारक गर्ने र २०७७ जेठको हकमा बन्दाबन्दीका कारण काममा उपस्थित हुन नसकेका श्रमिकलाई पाउने पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत भुक्तानी दिने निर्णयसमेत गरेको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए ।