सर्वोच्चले संसद विघटनको प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदमलाई बदर गरिदिएसँगै मुलुकमा रानीतिको नयाँ कोर्स सुरु भएको छ । संसद पुनर्स्थापना हुनै सक्दैन भनेर केहि दिन हो होकी जस्तै पारेका प्रधानमन्त्री ओली बुटवलको विसाल जनसभा सम्म आईपुग्दा गलिसकेका थिए । बुटवलमा उनको पक्षमा जतिसुकै ठुलो जनता उत्रिएपनि उनको भाषणमा पराजयको पिडा थियो । उनले पहिलो पटक बुटवलमा नै आफ्नो बोली फर्दै संसद पुनर्स्थापना भए सांसदको किनबेच हुन्छ र अस्थिरता भित्रिन्छ भन्दै घुंडा टेक्ने संकेत गरेका थिए ।
लाखौ खर्च गरेर प्रचण्ड-नेपाल र ओली पक्षले सभाहरु गरेर एक आपसमा प्रतिस्पर्धा गर्दै हिंडेपनि सर्वोच्चले जस्तो फैसला दिनु पर्ने थियो त्यस्तै फैसला दिएको छ । मंगलबारको बिहान सम्म ५० लाख मत ओलीको पक्षमा पक्का भन्दै चिया पसलमा ढक्कु लगाउनेहरु साँझ सम्म निनाउरो आवाजमा जस्तो निर्णय आएनी हामी बा का छोरा भन्दै सामाजिक सञ्जालमा देखिएका छन् ।
संसद पुनर्स्थापना भएपछि अवको बाटो कस्तो हुने ? अवको सरकार गठनको प्रक्रिया कस्तो हुने ? प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपतिले नैतिकताका आधारमा राजिनमा दिनु पर्ने कि नपर्ने ? जस्ता प्रश्नहरु राजनीतिक बृत्तमा उठेको छ ।
संसद पुनर्स्थापना पछिको पहिलो बाटो भनेको प्रधानमन्त्रीले १३ दिन भित्र प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने र अधिवेशन आह्वान गर्ने नै भएको संसद विघटन विरुद्ध रिट निबेदकको पक्षमा बहस गरेका अधिवक्ता गोबिन्द बन्दी बताउंछन् । कथंकदाचित प्रधानमन्त्रीले अधिवेशनका लागि राष्ट्रपतिलाई पत्राचार गरेनन् भने सभामुख आफैले पनि संसदको अधिवेशन डाक्नु पर्ने बन्दीले बताए । सवोच्चले विपक्षीका नाममा परमादेश जारी गरेको र रिट निबेदनको विपक्षी राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुख समेत भएकाले संसद बैठक बोलाउनु उनीहरुको बाध्यात्कम अवस्था भएको उनको भनाई छ ।
संसद अधिवेशनको पहिलो बिजनेश भने पुस ५ गते दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव नै हुने अधिवक्ता बन्दीले बताए । संसद सचिवालयको दर्ता कितावमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भईसकेकाले अधिवेशनले सोहि प्रस्ताव उपर छलफल गर्ने र प्रधानमन्त्री विरुद्ध आएको अविस्वासको प्रस्ताव उपर छलफल हुनुपर्ने उनको भनाई छ । ‘पहिल्यै दर्ता भई सकेको छ , अव पुन अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनु पर्दैन ।’ उनले भने ।
सबै भन्दा सहज बाटो प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले नैतिकताका आधारमा राजिनमा दिनु नै हुने बन्दीले बताए । संसद अधिवेशनको पहिलो बिजनेश नै प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति भएकाले सोहि अनुसार गएपनि राष्ट्रपतिको हकमा भने महा अभियोग बिना हटाउन नमिल्ने अधिवक्ता बन्दीले बताए ।
बन्दीले भने जस्तै नैतिकताका आधारमा राजिनामा दिने सम्भावना भने निकै कम देखिन्छ । बन्दीकै भनाईलाइ आधार मान्ने हो भने नयाँ प्रधानमन्त्रीकारुपमा प्रचण्डलाई प्रस्ताव गर्दै दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव संसदबाट पास भएमा प्रचण्डलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु पर्ने छ । नेकपा विभाजन भएर गएकै अवस्थामा प्रचण्डले पनि बहुमत सांसदको समर्थन देखाउन सक्ने छैनन् । त्यसो त नेकपाको कानुनी विभाजन त्यति सजिलो भने छैन । ओलीले पार्टी विभाजनमा जाँदा आवश्यक पर्ने ४० प्रतिशत सांसद वा केन्द्रिय कमिटीको ४० प्रतिशत पु¥याउन नसकेको अवस्थामा ओली पक्षमा लागेका सांसदहरुले या त सांसद त्याग गर्नु पर्ने या एउटा संसदीयदलमा बसेर अल्पमत स्विकार गर्नुको बिकल्प हुने देखिंदैन । यदी नेकपाको संसदीयदल विभाजित हुने अवस्था आएमा नेकपा बाहेकका दलहरुसंगको गठबन्धनको खेल सुरु हुने छ ।
अर्का रिट निबदेकका अधिवक्ता सालिकराम सापकोटाले बुद्धि पु¥याउन सके सर्वोच्चको फैसलाले नेकपाको एकताको ढोका खुलेको प्रतिक्रिया दिए । नेकपाकै संसदीयदलले संसदीयदलको नेता फेरेर प्रधानमन्त्री नियुक्तिकालागि पठाउने बाटो नै सबै भन्दा छोटो र उपयुक्त बाटो भएको सापकोटाले बताए । उनले ओलीसंग बिना अध्यादेश पार्टी फोड्ने न त सांसदको संख्या छ न त केन्द्रीय समिति । उनले अन्तमा अध्यादेशबाटै पार्टी विभाजनको बाटो खोलेर जाने सम्भावनालाई नकार्न नहुने बताए । ‘केपी ओलीका लागि प्राण दिन तयार केहि सांसद बाहेक एकताका पक्षमा रहेका सांसदहरुले अहिलेपनि पार्टी एकतालाई बचाएर संसदबाट नेकपाकै प्रधानमन्त्री दिने बाटो प्रसस्त छ ।’ उनले भने ।
संसद विघटनले अस्थिरता निम्ताएको प्रतिक्रिया दिएर ओली पक्षले एकताको सम्भावनालाई ईनकार गरेको देखिएको छ । बदलिंदो अवस्थामा नेकपाका सांसदहरु ओलीसँगै सती जान्छन् वा पार्टीमै संघर्ष गरेर बस्छन् त्यो हेर्न भने १३ गते कुर्ने पर्दछ ।
प्रतिक्रिया