काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले विघटन भएको संसद पुनर्स्थापना गरेको १ साता बढी भईसक्दा पनि निर्वाचन आयोगले नेकपाको दलको आधिकारिकताका सम्बन्धमा निर्णय दिन नसकेपछि पाँच जना पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरुले आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
पूर्वनिर्वाचन आयुक्तहरुले बुधबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र देखिएको विवादमा छिटो निर्णय गर्न निर्वाचन आयोगसँग आग्रह गरेका छन्।
उनीहरुले विज्ञप्तिमा प्रचलित कानुन र स्थापित नजिरहरुको आधारमा यथाशिघ्र विवाद निरुपण गर्नका लागि आयोगलाई आग्रह गरेका छन्।
पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरु सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ, भोजराज पोखरेल, नीलकण्ठ उप्रेती, डा. अयोधीप्रसाद यादव र दोलखबहादुर गुरुङले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर आयोगलाई अनिर्णयको बन्दि नबन्न र यथासिघ्र निर्णय दिन आग्रह गरेका हुन्।
‘राजनीतिक दलको विवाद निरुपणमा ढिलाइ गरेको भनी निर्वाचन आयोगको निर्णय क्षमता र स्वायत्तताका विषयमा उठाइएका प्रश्नहरुले हामीलाई गम्भीर बनाएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आयोग अनिर्णयको बन्दी रहँदा त्यसले मुलुकको राजनीतिक प्रक्रियामा पार्नसक्ने गाम्भीर्यता तथा आयोगको आफ्नै साखमा पर्नसक्ने असरलाई समेत विचार गरी प्रचलित कानून तथा स्थापित नजिरहरुको आधारमा समेत यस विषयमा उपयुक्त निर्णय यथाशीघ्र दिन आयोग समक्ष आग्रह गर्दछौ।’
नेकपाका दुबै पक्षले आफ्नो निर्णय अध्यावधिक गर्न माग गर्दै आयोगमा पत्र दिएको भएपनि आयोगले माघ ११ गते अमुर्त निर्णय दिँदै दुबै समूको दाबीलाई अस्वीकार गरेर ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी कायमै रहेको बताएको थियो ।
प्रचण्ड–नेपाल पक्षले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ अनुसार नेकपाको आधिकारिकता विवाद टुंग्याउन माग गर्दै २० माघमा आयोगले भनेको ४४१ जना केन्द्रीय सदस्य मध्यबाटै बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरुको हस्ताक्षर सहित निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको थियो । सो पक्षले हप्तौंदेखि कुनैपनि बेला आयोगले सनाखतका लागि बोलाउन सक्ने भन्दै आफ्ना केन्द्रीय सदस्यहरुलाई नागरिकता तथा परिचयपत्र खुल्ने कागज गोजीमा हालेर बस्न र काठमाडौ बाहिर नजान निर्देशन दिएको छ ।
पूर्व आयुक्तहरुले आयोगले निर्णय नगर्दा राजनीतिक प्रक्रिया मात्र होइन, आयोगकै शाखमा असर गर्न सक्ने समेत चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ :
प्रतिक्रिया