१३ कार्तिक २०८३, शुक्रबार | October 31, 2026

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र संघीय संसद सचिवालय बीच सम्झौता,संसदका कर्मचारीले पाउने भए सरल कर्जा



काठमाडौ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड र संघीय संसद सचिवालय बीच सचिवालयका कर्मचारीहरुलाई पेशाकर्मी सरल कर्जा प्रवाह गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता भएको छ ।

सम्झौतापत्रमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कविराज अधिकारी र संघीय संसद सचिवालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख सहसचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

उक्त सम्झौता भएपश्चात संसद सचिवालयमा कार्यरत तोकिएको सेवाअवधि पूरा गरेका कर्मचारीहरुलाई सचिवालयको सिफारिसमा अधिकतम पन्ध्र लाख रुपैंया सम्म बैंकको उपभोक्ता कर्जा निर्देशिका, २०७७ को अधिनमा रही बैंकले पेशाकर्मी सरल कर्जा प्रवाह गर्नेछ ।

बैंकले आधार दरमा प्रिमियम जोडी ब्याजदर कायम गरी कर्जा लगानी गर्ने छ । हाल बैंकको आधार दर ५.६१ प्रतिशत रहेको छ । सम्झौता अनुसार सचिवालयका कर्मचारीहरुको तलबी खाता बैंकले संचालन गर्नेछ । यस सम्भौता पश्चात दुवै पक्ष लाभान्वित हुने विश्वास गरिएको छ ।

संघीय संसद सचिवालय कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष नमराज नगरकोटीको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा बैंकका उपकार्यकारी अधिकृत देवेन्द्ररमण खनाल, विभागीय प्रमुखहरु, सिंहदरबार परिसर शाखाका शाखा प्रबन्धक रोविन घिमिरे, सचिवालयका तर्फबाट प्रमुख लेखा नियन्त्रक उपसचिव बसन्तराज सिग्देल लगायत बरिष्ठ कर्मचारीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
बैंकको हाल ७७ जिल्लामा २४७ वटा शाखा कार्यालय, २०५ वटा एटिएम र ९८ वटा शाखा रहित बैंकिङ्ग रहेको छ ।

प्रकाशित मिति : ६ चैत्र २०७७, शुक्रबार  ३ : ०२ बजे

नेपालगन्ज रङ्गशालामा पूर्वाधार भएपनि संरक्षणको अभाव

नेपालगन्ज । नेपालगन्जको रङ्गशालामा खेलकुद पूर्वाधार भएपनि उचित प्रयोग र

नेपालका आठ हजार मिटरमाथिका हिमाललाई अन्तरराष्ट्रिय मान्यता दिलाउन पहल

काठमाडौँ । नेपाल सरकारले विश्वका आठ हजार मिटरभन्दा अग्ला हिमालको

वनमा लुकाइएका भरुवा बन्दुक बरामद

कपिलवस्तु । कपिलवस्तुको वाणगङ्गा नगरपालिका–९ स्थित सामुदायिक वनबाट प्रहरीले चार

पक्राउ परेका सबै पत्रकार रिहा : सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिना

काठमाडौँ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले आज पक्राउ

दुग्ध विकास संस्थानका तत्कालीन महाप्रबन्धकसहित आठ जना पक्राउ

काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीले सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी)लाई