१ पुस २०८२, मंगलबार | December 16, 2025

संसदीय समितिले गर्ने अनुगमनको स्वरुप फेर्न सांसदहरुको सुझाव



काठमाडौं । सांसदहरुले संसदीय समितिले गर्ने अनुगमन प्रभावकारी नभएको भन्दै स्वरुप फेर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्र्तगतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको सोमबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा सांसदहरुले समितिले गर्ने अनुगमनहरुको प्रभावकारिता नदेखिएकाले नयाँ ढंगले कार्यक्रम बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

समितिको चालु र आगामी कार्यक्रमका सम्बन्धमा छलफल गर्दै सांसदहरुले परम्परागत रुपले गरिने अनुगमनले सम्बन्धित निकायको कार्यसम्पादनमा खासै फरक नपरेकाले औपचारिक रुपले भन्दा पनि अनौपचारिक रुपले अनुगमन गरी बास्तविक तथ्य पत्ता लगाउनुपर्ने बताएका हुन् ।

नेकपा (एमाले) का सांसद नवराज सिलवालले सुशासन कायम गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न सरकारी निकायमा औपचारिक रुपमा गरिने अनुगमनले उपलब्धी हासिल नगरेको भन्दै सुशासन कायम गर्ने सम्बन्धमा मिडियासँग अन्र्तक्रिया, विश्वविद्यालयका विद्यार्थीसँग अन्र्तक्रिया गर्नुपर्ने बताए । त्यसैगरी नागरिक सँग बसेर नागरिकले पाएको सास्तीको बारेमा बुझेमा सम्बन्धित निकायको सेवा प्रवाह बारे नजिकबाट बुझिने भएकाले साधारण नागरिक सँग छलफल गर्नुपर्ने पनि उनको भनाइ छ ।

नेपाली कांग्रसकी सांसद डिला संग्रौलाले अनुगमनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने धारणा राखे । खुल्ला कारागारको अवस्थाका साथसाथै कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायतका अन्य सिमा जोडिएका जिल्लाहरुमा पनि अवलोकन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

नेकपा(एमाले) का सांसद बृजेश कुमार गुप्ताले स्थानिय प्रशासनलाई थाहा नदिइकन अनुगमन गर्नुपर्ने बताए । सांसदहरु ठुलो समुहमा नगइकन एक/दुई जनाको समुह बनाई छड्के अनुगमन गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।

जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका सांसद रामसहाय प्रसाद यादवले गोरखाको बारपाकमा भुकम्प पछि भएको पुर्ननर्माण र जनजिवनको सम्बन्धमा स्थलगत अनुगमन गर्नुपर्ने बताए । सरकारले के–कस्तो सेवा, सुविधा दिइरहेको छ र स्थानीयको अवस्था कस्तो छ, वास्तविक तथ्य बुझ्नका लागि यो अनुगमन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

नेकपा(एमाले) का सांसद लालबाबु पण्डितले समितिले आगामी दिनको कार्यक्रम आफ्नो स्रोत र साधनले भ्याउने मात्रै बनाउनुपर्ने बताए । पुरा गर्न नसक्ने गरी कार्यक्रम बनाउन नहुने उनले बताए ।

प्रतिनिधिसभाको पुर्नस्थापनापछि संघीय संसदका विभिन्न समितिहरुले नियमित बैठक गरिरहेका छन् भने समितिले आगामी दिनमा गर्ने कामहरुको बारेमा छलफल, परामर्श गरिरहेका छन् ।

प्रकाशित मिति : ९ चैत्र २०७७, सोमबार  ५ : ३७ बजे

एडिबीबाट १४ अर्ब ३८ करोड सहुलियत ऋण स्वीकार गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय

काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र हस्तान्तरणसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि

एमाले महाधिवेशन : ११ केन्द्रीय सदस्य सर्वसम्मत, दुईको खारेजी र १५ जनाको उम्मेदवारी फिर्ता

काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) को ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा उम्मेदवारी दर्ता

रुंदै बाहिरिएको भनिएका प्रदीप ज्ञवालीले मागे ओली प्यानलका लागि मत

काठमाडौँ । महासचिव पदमा अध्यक्ष केपी ओलीले टिममा समावेश नगरेपछि

सिँचाइका २२ रुग्ण ठेक्का तोडियो, ठेक्का सम्झौता रकम १४ अर्ब २३ करोड

काठमाडौं । । ठेक्का सम्झौता गर्ने तर काम नगरेर वर्षोंदेखि

रुद्रकली र खगेन्द्रप्रसाद भैरहवा पुगे : भोलि कतार उड्दै

चितवन । नेपाल सरकारले कतार सरकारलाई उपहारस्वरुप पठाउन लागेका दुईवटा