२३ बैशाख २०८३, बुधबार | May 7, 2026

आइपिएल २०२१ : १३ रनले हैदरावादलाई पराजित गर्दै मुम्बईले दोस्रो जित निकाल्यो



काठमाडौं । १४ औँ संस्करणको इन्डियन प्रिमियर लिग (आइपिएल) २०२१ क्रिकेट प्रतियोगितामा साविक विजेता मुम्बई इन्डियन्सले दोस्रो जित निकालेको छ ।

शनिबार राति भएको खेलमा सनराईजर्स हैदरावादलाई १३ रनले पराजित गर्दै मुम्बईले दोस्रो जित निकालेको हो ।

मुम्बईले दिएको १ सय ५१ रनको लक्ष्य पछ्याएको हैदरावादले १९ ओभर ४ बलमा अलआउट हुँदै १ सय ३७ रन मात्र बनाउन सक्यो । हैदरावादका लागि जोनी बेयार्स्टोले सर्वाधिक ४३ रन बनाए । कप्तान डेभिड वार्नर ३६ रनमा आउट हुँदा विजय शंकरले २८ रन जोडे ।

विराट सिंहले ११ रन जोडे । अन्य ब्याट्सम्यानले दोहोरो अंक जोड्न सकेनन् । हैदरावादलाई सस्तैमा समेट्न मुम्बईका ट्रेण्ड बोल्ट र राहुल चाहरले ३/३ विकेट लिए ।

यस अघि पहिले ब्याटिङ गरेको मुम्बईले २० ओभरमा ५ विकेट गुमाएर १ सय ५० रन बनाएको थियो । मुम्बईका लागि क्विन्टन डी ककले ४० रनको इनिङ्स खेल्दा केइरन पोलार्डले अविजित ३५ रन बनाए ।

यस्तै कप्तान रोहित शर्माले ३२ रन बनाए । इशान किशन १२ रनमा आउट हुँदा सुर्य कुमार यादवले १० रन बनाए । हैदरावादका विजय शंकर र मुजिब उर रहमानले २/२ विकेट लिए ।

जितसँगै मुम्बई लिगको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ । मुम्बईले ३ खेलमा ४ अंक जोडेको छ । हैदरावादको यो लगातार तेस्रो हार हो । हैदरावाद ३ खेलमा अंक विहीन रहदै पुछारमा रहेको छ ।

प्रकाशित मिति : ५ बैशाख २०७८, आइतबार  ६ : २४ बजे

‘वाचापत्र’मा समेटिएका विषय बजेटमा प्रतिविम्बित हुन्छन् : अर्थमन्त्री डा वाग्ले

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले निर्वाचनका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिबाट ऋण नतिर्ने ठुला ऋणीहरुको नाम सार्वजनिक (नामावलीसहित)

काठमाडौँ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त सहकारीका ठुला ऋणीहरूको

विद्युत् प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा श्रेष्ठ

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा दीर्घायुकुमार श्रेष्ठ

सिंहदरवार भित्र कै ‘क्यान्टिन’मा म्याद गुज्रेको दही, दुई लाख पाँच हजार जरिवाना

काठमाडौँ । सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको

सरकारी जग्गा र संरचना खाली गर्न सरकारको निर्देशन

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भोगाधिकारमा