काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसँगको सहकार्यमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको ‘एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रम’ मा अनियमितता भएको ठहर गरेको छ ।
आयोगले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले कृषि उद्यमका नाममा सरकारले करोडौँ अनुदान वितरण गरे पनि अपेक्षाअनुरूप परिणाम नदेखिएको औँल्याएको छ ।
अख्तियारले कार्यक्रमअन्तर्गत विभिन्न जिल्लामा सञ्चालित १७ वटा उद्योगको वस्तुस्थितिको मूल्यांकन र विश्लेषण गरेको छ ।
सरकारको करोडौँ अनुदान पाएका अधिकांश उद्योग सम्भाव्यता अध्ययनविनै छनोट भएका, अनुमति लिनुपर्ने निकायबाट अनुमति पनि नलिएका, निजी उद्योगी तथा साझेदारको लगानी नखुलेको लगायतका समस्या कार्यक्रममा रहेको आयोगले औँल्याएको छ ।
अधिकांश उद्योगको सम्झौता अवधि सकिँदासम्म पनि सञ्चालनमा नआएका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा सुवास भट्टले यो समाचार लेख्नुभएको छ ।
प्रतिक्रिया