१६ चैत्र २०८२, सोमबार | March 30, 2026

देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर नगरेका योगेश भट्टराई भन्छन् : ‘सहि गरें कि गलत गरें, इतिहासको कठोर कठघरामा खडा छु’



काठमाडाै । एमालेभित्र प्रधानमन्त्री ओलीको खरो आलोचककारुपमा चिनिएका नेपालपक्षका नेता योगेश भट्टराईले आज आफुले गरेको कार्य प्रति आफै चिन्ता प्रकट गरेका छन् ।

नेपालपक्षका २७ जना सांसदहरुले नयाँ सरकार गठनका लागि हस्ताक्षर गर्दा एक्लै हस्ताक्षर गर्न अस्विकार गरेका भट्टराईले आफूले आज शुक्रबार गरेको निर्णयप्रति गम्भीर चिन्ता प्रकट गरेका हुन् ।

आज माधव नेपाल पक्षको समेत समर्थनमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले विपक्षी गठबन्धनबाट राष्ट्रपतिसमक्ष बहुमत दावी प्रस्तुत गरेकोमा नेता भट्टराईले हस्ताक्षर गरेका थिएनन् । यसका लागि नेपाल पक्षका अन्य सबै सांसदले हस्ताक्षर गरे पनि भट्टराईले हस्ताक्षर नगरेको बताइएको छ।

अहिले सम्म नेपालपक्षका हरेक निर्णय कार्यान्वयन गर्दै र त्यसको नेतृत्व समेत गर्दै आएका भट्टराईले आज पहिलो पटक समूहको निर्णय विपरित हस्ताक्षर नगरेको सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जालमा आफूले सही निर्णय गरेँ कि गलत भन्दै चिन्ता प्रकट गरेका हुन्।

‘मेरो राजनीतिक जीवनकै सबैभन्दा कठिन दिन आज। नेकपा एमालेको एकतालाई जोगाउन सकिन्छ कि भन्ने आशाले मैले आजको निर्णय लिएको हुँ,’ उनले भनेका छन्, ‘सही गरेँ कि गलत गरेँ, इतिहासको कठोर मूल्यांकनमा खडा छु।’

नेता भट्टराई तीनै पूर्व मन्त्री हुन् जस्ले ओली प्रबृत्तीको विरोधमा मन्त्री पद सहज त्याग गरेर सडकमा आएका थिए ।

प्रकाशित मिति : ७ जेष्ठ २०७८, शुक्रबार  ८ : ४६ बजे

नागरिकसँग शिष्ट बोली, बचन एवं व्यवहार गर्न प्रहरीलाई गृहमन्त्री गुरुङको निर्देशन

काठमाडौँ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले प्रहरी प्रधान कार्यालयको निरीक्षण गरेका

ओलीको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश, तत्काल छोड्न अस्वीकार

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बन्दी प्रत्यक्षीकरण

राष्ट्रपति पौडेल र प्रधानन्यायाधीश राउतबीच भेट

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले आज

लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा तत्काल रिहाको आदेश आएन, कारण देखाउ आदेश जारी

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा

शासकीय सुधार कार्यसूची : स्वास्थ्य क्षेत्रमा डिटिजल प्रणाली चुस्त बनाइने

काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद्को चैत १३ को बैठकबाट स्वीकृत शासकीयसम्बन्धी एक