सर्वोच्च बारले भन्यो प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानमाथिको कपटपूर्ण जालसाजी

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई संविधानमाथिको कपटपूर्ण जालसाजी भनेको छ । शुक्रबार मध्यराति प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद् विघटन गर्दै मध्यापधि निर्वाचनको घोषणालाई सर्वोच्च बारले संविधानमाथिको कपटपूर्ण, जालसाजी र धोका भनेको हो ।

सर्वोचच बारको तर्फबाट आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै संसद विघटनको घटनालाई बारले बहुदलीय व्यवस्था र लोकतान्त्रिक आधारभूत मूल्य र मान्यता विपरीत प्रमुख राजनीतिक दलहरूका गतिविधि र सार्वभौम प्रतिनिधिसभाको भूमिकालाई छली षड्यन्त्रमूलक ढंगबाट संसद् विघटन गर्ने कार्यले संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि नै गम्भीर प्रहार गरेको बताएको छ ।

सर्वोच्च बारका सचिव ऋषिराज घिमिरले जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपतिको मिलोमतोमा धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको कार्य संविधानमाथिको कपटपूर्ण जालसाजी र धोका भएको आरोप लगाईएको छ ।

संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार सरकार गठनको दाबीमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वस्तुनिष्ठ तरिकाले निष्कर्षमा नपुगी स्वेच्छाचारी ढंगबाट प्रतिनिसभा विघटन गरेर संविधानको भावनामाथि चोट पुर्‍याएको सर्वोच्च बारको ठहर छ । प्रक्रिया पूरा नगरी राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भन्दै विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित गरी संविधानलाई ट्रर्‍याकमा ल्याउन सम्बन्धित निकालसमक्ष सर्वोच्च बारले माग समेत गरेको छ ।