१ पुस २०८२, मंगलबार | December 16, 2025

कोरोना नेपाल भित्रिएको छैन, उपभोग्य बस्तुको मौज्दात पर्याप्त



काठमाडौ । सरकारले औषधि, इन्धन, खाद्यान्न लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको भण्डारण पर्याप्त मात्रामा रहेकाले ढुक्क हुन नागरिकहरुमा आग्रह गरेको छ ।

अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सरकारद्वारा नियमित रूपमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बिहीबार भन्नुभयो, “औषधि, इन्धन, खाद्यान्नलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको मौज्दात पर्याप्त छ ।”

उहाले भन्नुभयो, “अहिलेसम्म कोभिड–१९ बाट मुलुक मुक्त छ । नागरिक समाज जिम्मेवार भएर सुरक्षा व्यवस्था अपनाएमा कोरोना भाइरस आउनै नदिने सरकारको प्रयास सफल हुनेछ ।”

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) मुलुकमा भित्रिन नदिने सरकारको पहिलो प्रयासस्वरूप हवाई तथा स्थलमार्गमा कडाइ गरिएकोसमेत उहाले बताउनुभयो । सरकारका प्रवक्ता डा. खतिवडाले कोभिड–१९ का कारण पर्यटन क्षेत्रमा असर देखिएको भन्दै ‘अफ सिजन’को समयमा छिमेकी मुलुकबाट पर्यटक भित्र्याउने रणनीति बनाउन थालिएको जानकारी पनि दिनुभयो ।

उहाले भन्नुभयो, “पर्यटकको चाप हुने फेब्रुअरी र मार्चमा नोक्सान भएको छ । त्यसको पूर्ति अफ सिजनमा छिमेकी मुलुकबाट पर्यटक ल्याएर गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि रणनीति बनाउन थालेका छौँ ।”

उहाले कोभिड–१९ को सन्त्रासबाट छिट्टै मुक्ति पाइएपछि पर्यटन व्यवसाय फेरि आफ्नै लयमा फर्कने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । पर्यटन क्षेत्रका श्रमिकका लागि ‘वेलफेयर फन्ड’बाट तत्कालका लागि राहत दिने विषयमा छलफल भइरहेको उहाले बताउनुभयो । आजको गोरखापत्र दैनिकमा दीपक श्रेष्ठको समाचार छापिएको छ ।

प्रकाशित मिति : ७ चैत्र २०७६, शुक्रबार  ६ : ५४ बजे

नेपालगन्जमा शेयर साक्षरता कार्यक्रम

नेपालगन्ज । शेयर बजारका लगानीकर्ताका लागि यहाँ शेयर साक्षरता सुरु

निर्वाचनसम्बन्धी ७० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसक्यो : निर्वाचन आयोग

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोग नेपालका कार्यवाहक निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले

एमाले मतदान पटक पटक सारिँदै, भोलि ८ बजे मतदान सुरु हुने

काठमाडौं । एमालेको नेतृत्व चयनका लागि हुन लागेको मतदान प्रक्रिया

योजना आयोगका नवनियुक्त उपाध्यक्षबाट प्रधानमन्त्री कार्कीसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष राष्ट्रिय योजना आयोगका नवनियुक्त उपाध्यक्ष

एडिबीबाट १४ अर्ब ३८ करोड सहुलियत ऋण स्वीकार गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय

काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र हस्तान्तरणसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि