काठमाडौं । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने ४९ जनाविरुद्ध भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय काठमाडौंले २१ दिने सूचना प्रकाशित गरेको छ ।
मालपोत कार्यालयले २१ दिनभित्र सो जग्गा जग्गाधनीको नाममा आउनु नपर्ने कारण पेस गर्न भनेको छ । २१ दिनभित्र जवाफ पेस हुन नसके ती सबै जग्गा सरकारको नाममा हुने मालपोत कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ ।
सरकारले २०७७ साल २० चैतको को भूमिसुधार कार्यालयको आदेशअनुसार ती ४९ जनाको घरमा सूचना दिन जाँदा घर ठेगाना पत्ता नलागी म्याद तामेल हुन नसकेको भन्दै सार्वजनिक सूचना जारी गरेर २१ दिनको समय दिइएको हो ।
जग्गा किनबेचमा नाम जोडिएका भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका मालिक मीनबहादुर गुरुङ, मुख्य बिचौलियाको भूमिकामा रहेका रामकुमार सुवेदी, शोभाकान्त ढकाल, ढकालकी श्रीमती उमाकुमारी ढकाल, व्यापारी मनोजकुमार केडियालगायतको नाममा सूचना जारी भएको छ ।
२१ दिने सूचना जारी गरिएको मध्ये सबैभन्दा धेरै मुख्य बिचौलियका रूपमा रहेका शोभाकान्त ढकालको नाममा देखिएको छ । उनको र श्रीमतीको नाममा ३ हजार २ सय ७५ वर्गफिट जग्गा जफत गर्नुपर्ने मालपोत कार्यालयले उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, मीनबहादुर गुरुङको नाममा ६ सय ३२ वर्गफिट जग्गा र भाटभटेनी कम्पनीको नाममा २ हजार २ सय १४ वर्गफिट जग्गा जफत गर्न सूचना जारी भएको छ ।
सूचना जारी भएका मध्ये अधिकांशको मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन रहेको छ । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएका मध्ये शोभाकान्त ढकाललाई विशेष अदालतले थुनामा पठाउने आदेश गरेको छ । साथै प्रतिवादी मीनबहादुर गुरुङ विशेष अदालतको आदेशमा धरौटीमा छुटेका छन् ।
सरकारले जग्गाधनीलाई मुआब्जा दिई अधिग्रहण गरिसकेको जग्गा पुनः मालपोत कार्यालयले अनधिकृत व्यक्तिलाई जग्गाधनी र मोही कायम गरी भ्रष्टाचार गरेको पाइएपछि अनुसन्धान थालेको थियो ।
बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुगेको उजुरीपछि सरकारले पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले ढकाल र सुवेदीलाई भूमाफिया भन्दै उनीहरूमाथि थप अनुसन्धान गर्न सीआईबीलाई दिनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो ।
जग्गा हडप्न मुख्यतः दुई जना व्यक्तिले भूमिका खेलेको पूर्वसचिव त्रिताल नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘भूमाफिया’ भनेर समितिले किटानीसाथ नाम उल्लेख गरेका व्यक्ति अधिवक्ता रामकुमार सुवेदी र डा.शोभाकान्त ढकाल हुन् । त्रिताल समितिले मन्त्रिपरिषद्को सो निर्णय कानुनविपरीत भएकाले खारेज गर्नुपर्ने बताएको छ । समितिले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नै त्रुटिपूर्ण र कानुनविपरीत भनेको अवस्थामा छानबिनको दायरामा ल्याउनेछ ।
बालुवाटार वरपर काठमाडौं महानगरपालिका-४ बालुवाटारस्थित ललितानिवास क्याम्पको सरकारले अधिग्रहण गरी आफ्नो नाममा पारेको २ सय ८४ रोपनी जग्गामध्ये १ सय १३ रोपनी जग्गा नक्कली मोही खडा गरेर भूमाफियाले व्यक्तिको नाममा ल्याउँदा सरकारी कर्मचारीहरूकै योजनाबद्ध संलग्नता रहेको थियो ।
छानबिन समितिले भूमाफिया किटान गरेका डा.ढकाल र सुवेदीलगायतले सो जग्गा २०६२ सालमा सस्तोमा किनेका थिए । पछि मन्त्रिपरिषद्, मुख्य सचिव, सचिव, मालपोत कर्मचारीलगायतलाई प्रभावमा पारी भूमाफिया र व्यापारीले बालुवाटारको जग्गा प्लटिङ गरेर आधा दर्जन व्यापारिक घराना, गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) लगायतलाई पहुँच र प्रभावका आधारमा बेचेका थिए ।
सीआईबीले आरोपित देखिएका विरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २७६ र मुलुकी ऐन २०२० को भाग ४ को महल १ अन्तर्गत दफा १ र ७ अनुसार मुद्दा चलाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । मुलुकी ऐनको भाग ४, महल १ को किर्ते कागजसम्बन्धी दफा १ मा भनिएको छ, ‘हस्ताक्षर वा औंलाको ल्याप्चे सही निसाना वा छाप इत्यादि झुटा बनाई गरी वा ऐनबमोजिम रीतपूर्वकको सहीछाप भइरहेको अर्कै विषयको सच्चा लिखतमा लेखिएको बेहोरा कुनै तरकिबसँग उडाई अर्कै मतलव निस्कने बेहोरा पारी मिलाई लेख्ने र एउटा कामलाई अर्कै छाप गरेको लिफा कागज वा छाप लिए दिएकोमा सो काममा नलगाई अर्कै बेहोराको लिखतमा लगाई वा अर्कै बेहोराको लिखत लेख्ने इत्यादि काम गरेकोबाट अर्काको जिउधन वा हक जाने, नोक्सान हुने वा सो काम नभए पनि झुटा काम गर्ने मानिस आफैंलाई वा अरू कसैलाई फाइदा प्रमाण हुने गरी काम गरेको रहेछ भने त्यस्ता झुटा कागजबाट काम गरी भइसकेको होस् वा नहोस्, किर्ते ठहर्छ । त्यस्तो किर्ते गर्ने र गराउनेलाई र जानीबुझी किर्ते कागजमा बस्ने साक्षी मतियारसमेतलाई बात लाग्छ ।
यही महलको दफा ७ मा यससम्बन्धी थप भनिएको छ, ‘सम्पत्तिका सम्बन्धमा किर्ते गरी लिई खाइसकेको भए बिगो भराई बिगोबमोजिम जरिमाना हुन्छ । काम भइसकेको रहेनछ भने बिगोको आधा जरिमाना हुन्छ ।’
यसैगरी, मुलुकी अपराधसंहिता २०७४ को दफा २७६ अनुसार पनि बिगो, कैद र जरिमाना हुने गरी मुद्दा चलाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । संहिताको दफा २७६ को उपदफा १ मा ‘कसैले सर्वसाधारण वा कसैलाई कुनै हानिनोक्सानी वा क्षति पु¥याउने वा आफू वा कसैलाई कुनै लाभ पु¥याउने नियतले कुनै झुटा लिखत वा झुटा विद्युतीय अभिलेख वा लिखत वा विद्युतीय अभिलेखको झुटा अंश वा भाग बनाउने काम गरेका निजले किर्ते गरेको मानिने’ उल्लेख छ ।
यस्तै, उपदफा ५ मा ‘कसैले किर्ते गरी कुनै सम्पत्ति प्राप्त गरेको रहेछ भने निजले सम्पत्ति सम्बन्धित धनीलाई फिर्ता गर्नुपर्नेछ र त्यस्तो सम्पत्ति मासिसकेको रहेछ भने कसुरदारको अन्य जायजेथाबाट त्यसको बिगो धनीलाई भराई दिनुपर्नेछ’ भनिएको छ ।
यही दफाको उपदफा ४ मा ‘कसैले किर्ते गरी प्राप्त गरेको सम्पत्ति लिई मासिसकेको रहेछ भने निजलाई उपदफा ३ बमोजिम सजायको अतिरिक्त बिगोबमोजिमको थप जरिमानासमेत हुने’ उल्लेख छ । उपदफा ३ मा राष्ट्रपति र प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणित लिखत किर्ते गर्नेलाई १० वर्षसम्म कैद र १ लाख जरिमाना, अदालतको फैसला वा आदेश किर्ते गर्नेलाई आठ वर्षसम्म कैद र ८० हजार जरिमाना, यसबाहेक अन्य सरकारी वा सार्वजनिक लिखत किर्ते गर्नेलाई सात वर्षसम्म कैद, ७० हजार रुपैयाँ जरिमाना र अन्य कुरा किर्ते गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिमाना हुने व्यवस्था छ । आजको राजधानी दैनिकमा निराजन पौडेलले लेखेका छन ।
प्रतिक्रिया