२१ बैशाख २०८१, शुक्रबार | May 4, 2024

‘विश्वास’ जित्न डराएका बहुमतका मुख्यमन्त्री



दाङ । १९ वैशाखमा राजीनामा दिएका लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल उसैदिन आफ्नो दल नेकपा एमालेको एकल बहुमत दाबी गर्दै पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त भए ।

आफू संविधानको १६८ को १ अनुसार मुख्यमन्त्री चयन भएको उनको भनाइ छ । उनको राजीनामा र पुनःनियुक्तिका कारण प्रदेशको राजनीतिमा निकै ठूलो फेरबदल आयो । उनकै पार्टीका प्रदेशसभा एक सदस्यले राजीनामा दिए भने अर्का एक सदस्य माओवादी केन्द्रमा लागे ।

आफूलाई एकल दलको बहुमतका आधारमा मुख्यमन्त्री चयन गरिएको दाबी गरेका मुख्यमन्त्री पोखरेल अल्पमतमा परे । पछि कारबाहीमा परेका जनता समाजबादी पार्टीका ४ सांसदको पद सर्वोच्चले पुनर्वहाली गरिदिएपछि मुख्यमन्त्री अहिले बहुमतमा छन् ।

एकल दलको बहुमतका आधारमा मुख्यमन्त्री बनेका मुख्यमन्त्री अहिले संविधानको १६८ को २ अनुसार (दुई वा दुई दलको साझेदारीमा) मुख्यमन्त्री बनेका छन् । सांसद पद पुनर्बहाली भएका जसपाका चारजना सांसदलाई उनले मन्त्री बनाएपछि उनी अब एकल दलको बहुमतका मुख्यमन्त्री रहँदैनन् । एकल बहुमतको मुख्यमन्त्री नबनेपछि मुख्यमन्त्रीले संसद्मा विश्वासको मत जित्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

१९ वैशाखमा मुख्यमन्त्रीमा निर्वाचित भएका पोखरेलले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विश्वासको मत लिनुपर्ने मिति घर्किसकेको छ । संविधानतः उनले मुख्यमन्त्री निर्वाचित भएको ३० दिनभित्रमा विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने हो । ‘सरकारमा जसपा पनि सहभागी भएपछि मुख्यमन्त्रीजी अब एकल दलको बहुमतको हुनुहुन्न,’ कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य शंकर गिरीले भने, ‘संविधानतः उहाँले विश्वासको मत लिनुपर्ने हो, तर उहाँले संविधान तोड्नु भएको छ ।’

त्यसो त, आफ्नो दाबीअनुसार शंकरलाई विश्वासको मत लिनका लागि गाह्रो भने देखिन्न । उनले दाबी गरेअनुसार उनको पक्षमा अहिले संसद्मा स्पष्ट बहुमत छ । प्रदेशसभा अहिले ८३ सदस्यीय छ । योमध्ये ३८ जना एमालेका सांसद छन् भने सरकारमा सहभागी भएका चारजना जसपाका सांसदसहित उनको पक्षमा बहुमत ४२ मत स्पष्ट देखिन्छ ।

चार दलीय गठबन्धन अहिले अल्पमतमा अर्थात् ४० मतमा छ । तर आफ्नै दलभित्रका दुई सांसदले शंकरलाई विश्वासको मत दिनेमा पोखरेल ढुक्क छैनन् । यी दुई सांसद माधवकुमार नेपाल समूहका हुन् । ‘एकजना सांसद पनि उहाँको पक्षमा नरहे मुख्यमन्त्री अल्पमतमा पर्छन्,’ कांग्रेस सांसद गिरीले भने, ‘त्यही डरले मुख्यमन्त्री संविधानदेखि टाढा भागिरहेका छन्।’ यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा देवेन्द्र बस्नेतले लेखेका छन ।

प्रकाशित मिति : २७ जेष्ठ २०७८, बिहिबार  ७ : ५४ बजे

राष्ट्रियसभाको विधायन समितिद्धारा लुम्बिनी गुरुयोजना र अन्य विकासबारे स्थलगत अध्ययन तथा निरीक्षण

लुम्बिनी । राष्ट्रियसभा अन्तर्गत गठित सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन

ग्लोबल आईएमई बैंकले दियो बागमती प्रदेश स्तरीय साक्षरता तथा डिजिटल तालिम

काठमाडौं । ग्लोबल आईएमई बैंकले बागमती प्रदेश स्तरीय वित्तिय साक्षरता

दोस्रो रुपन्देही पालिका स्तरीय पुरुष भलिबलको उपाधी शुद्धोधन गाँउपालिकालाई

बुटवल । जिल्ला भलिबल संघ रुपन्देहीले आयोजना गरेको रुपन्देही पालिका

विद्यार्थीको शारीरिक र मानसिक अवस्थाको पहिचान गरेर शिक्षा दिन सके शैक्षिक क्षेत्रमा गुणात्मक विकास हुने

बर्दिया । विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको शारीरिक र मानसिक अवस्थाको पहिचान

एक सय रुपैयाँको नोटमा सरकारले नेपालको नयाँ नक्सा छाप्ने

काठमाडौं । सरकारले चलनचल्तीमा रहेको एक सय रुपैयाँ दरको नोटको