काठमाडौं । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार परीक्षण गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिमा नरहेको दावी गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध १४६ सांसदले दायर गरेको रिटमा लिखित जवाफ बुझाउँदै सभामुख सापकोटाले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार परीक्षण गर्ने स्थल भनेको प्रतिनिधिसभामात्र रहेको जिकिर गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पक्षमा प्रतिनिधिसभाका जम्मा ९३ सदस्यको समर्थन रहेको पछिल्लो प्रमाणित तथ्य भएको उल्लेख गर्दै सभामुख सापकोटाले ओलीले ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न संवैधानिक र नैतिक रुपले नमिल्ने बताएका छन् । ‘राष्ट्रपतिलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधारको परीक्षण गर्ने अधिकार धारा ७६ (५) तथा धारा ६६ ले दिएको अवस्थासमेत छैन तसर्थ पनि राष्ट्रपतिज्यूको निर्णयसमेतका कार्य गैरसंवैधानिक रहेको छ’ लिखित जवाफमा सभामुखले भनेका छन् ।
गत ११ फागुनमा सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसला विपरीत राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट अदालतको व्याख्यात्मक रूपमा स्थापित गरेको कानुनी सिद्धान्तको उल्लंघन भएको उल्लेख गर्दै सभामुखले प्रतिनिधिसभाको पुनः विघटन फैसला स्थिरताको सिद्धान्त विपरीत रहेको जवाफमा लेखेका छन् ।
प्रतिक्रिया