काठमाडौं । आफुले गरेको निर्णयमाथि सर्वोच्च अदालतले एकपछि अर्को अंकुश लगाउँदै गएपछि दबाबका परेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निकट नेताहरुसँग छलफल गरेका छन् ।
पछिल्लो पटक एकै पटक २० जना मन्त्रीको नियुक्ति नै खारेज भएपछि अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा रणनीति बनाउन प्रधानमन्त्री ओलीले छलफल गरेका हुन् । त्यसक्रममा ओलीले अदालतलले सरकारको नियमित काममा अवरोध सिर्जना गरेको बताएका छन् ।
दैनिक कार्य संचालनमा समेत बाधा पुग्नेगरी निर्णयहुँदा समस्या उत्पन्न भएपनि अदालतको आदेश पालना गर्नुको विकल्प नभएको ओलीले बताएका छन् । तर, अब कसरी अघि बढ्दा ठीक हुन सक्छ भनेर ओलीले निकट नेताहरुसँग राय मागेका छन् । त्यसक्रममा माधव नेपाल समुहबारे पनि छलफल भएको छ ।
सत्तारुढ एमालेले सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशबारे औपचारिक रुपमा केही बोलेको छैन । तर प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवाली लगायतका कैयौं नेताहरुले भने अदालतको निर्णयले राजनीतिक जटिलता निम्त्याउने प्रतिक्रया दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलरबारसाँझ पदमुक्त गरिएका जसपाका ११ जनासहितका मन्त्रीहरुसँग छलफल गरेका थिए । ओलीले विकल्पहरु रहेको भन्दै तत्कालै मन्त्री निवास नछोड्न बरु झण्डा छोपेर गाडी चलाउन सुझाव समेत दिएका थिए ।
प्रतिक्रिया