सरकारी वकिलको तर्क : राष्ट्रपतिले गरेको विवेकपूर्ण निर्णय अदालतबाट हेर्न मिल्दैन

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धमाथि परेको रिटमा संवैधानिक इजलासमा बहस जारी छ ।

इजलासमा सरकार पक्षबाट भैरहेको बहसमा भाग लिँदै सहन्यायाधिवक्ता सञ्जिवराज रेग्मीले राष्ट्रपतिले गरेको विवेकसम्मत निर्णयलाई अदालतले हेर्न नमिल्ने दाबी गरेका छन् ।

रेग्मीले धारा ७६ ५ अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुने चाहेको व्यक्तिले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्छ या सक्दैन भन्ने आधार राष्ट्रपतिले हेर्ने बताए । धारा ७६ (५) राष्ट्रपतिको विशेषअधिकार भएको उनले दाबी गरे । उनले भने, ‘विश्वासको मत पाउने आधार भए मात्र राष्ट्रपतिले स्वीकार गर्ने हो, कुनै एक जना सांसदले दाबी गर्दै मलाई पछि दिने भनेको छ गर्नुस् भन्नुभयो भने के गर्ने ? दलको पत्र र अरु सांसदको हस्ताक्षर छैन भने के गर्ने ?’

रेग्मीले राष्ट्रपतिले गर्ने विवेकसम्मत निर्णय अदालतले हेर्न नसक्ने जिकिर गरे । उनले  ७६(५) मा राष्ट्रपतिलाई कसैले सिफारिस गर्ने र राष्ट्रपतिले ७६ को धारामा कसैसँग सल्लाह गर्ने समेत कल्पना नगरिएको दाबी गरे । ‘राष्ट्रपतिलाई ७६ (५) मा अलग अधिकार दिएको छ। यो विशेष अवस्था हो। ७६ (५) अनुसार राष्ट्रपतिले गरेको विवेकपूर्ण निर्णय अदालतबाट हेर्न मिल्दैन’, उनले भने ।

रेग्मीअघि सहन्यायाधिवक्ता गोपालप्रसाद रिजालले बहस गर्दै विश्वासको मत पाउँदिन भन्ने यकिन भएपछि प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वास टेष्ट गर्नै नपर्ने दाबी गरे ।