संवैधानिक इजलासमा रहेको विचाराधीन मुद्दाबाट दुई दिनभित्र हस्ताक्षर फिर्ता लिन एमालेको निर्देशन

काठमाडौं । नेकपा एमालेले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा रहेको हस्ताक्षर फिर्ता लिन आफ्ना २३ सांसदलाई निर्देशन दिएको छ ।

एमाले केन्द्रीय कमिटीको आज बसेको बैठकले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरेको हस्ताक्षर दुई दिनभित्र फिर्ता लिन निर्देशन दिएको हो ।

बैठकले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि हस्ताक्षर गर्ने बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षधर सांसदहरुलाई सोमबार साँझ ५ बजेसम्म हस्ताक्षर फिर्ता लिन आग्रह गरेको प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले बताए । प्रवक्ता ज्ञवालीले बहुदलीय प्रणालीमा दलको निर्णय विपरित दलका सदस्यले गरेको हस्ताक्षर अनधिकृत हुने पनि सम्वद्ध पक्षहरुलाई जानकारी गराउने निर्णय गरेको पनि बताए ।

त्यसअघि, बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टीको सरकार हटाएर विपक्षीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कार्य स्वीकार्य हुन नसक्ने चेतावनी दिएका थिए ।

बैठकले पार्टी एकतालाई सुदृढ पार्नका लागि नेता कार्यकतालाई आव्हान गरेको छ । कार्यकर्ताको भावनालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर एकतामा योगदान दिन नेता, कार्यकर्तामा आव्हान गरिएको ज्ञवालीले जनाए । प्रवक्ता ज्ञवालीले भने, – ‘अहिले पार्टीभित्र देखा परेका केही समस्याहरुका कारणले देशभर जनतामा निराशा छ र विपक्षीहरुमा उत्साह छ । सबै नेता, कार्यकर्ताहरुलाई हाम्रो पार्टीको काँधमा रहेको ऐतिहासिक अभिभारालाई जनचाहाना, कार्यकर्ताको भावनालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर एकतामा योगदान गर्न आव्हान गरेका छौँ ।’

बैठक शनिबार दिउँसो ३ बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमै बस्नेगरी स्थगित भएको छ ।