२० असार २०८३, शनिबार | July 4, 2026

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा : सभामुखका वकिलले बहस गर्दै, प्रतिउत्तर बहस पनि आजै सुरु हुने



काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्धामाथि संवैधानिक इजलासमा आज पनि सुनुवाइ हुँदैछ ।

प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वमा रहेको पाँच सदस्यीय इजलासमा आज सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका वकिलहरुले बहस गर्दैछन् ।

शेरबहादुर देउवासहित १४६ जना सांसदले सभामुखलाई समेत विपक्षी बनाएका छन् । सभामुखको तर्फबाट पाँच जना वकिलले बहस गर्दैछन् । तर, यसरी बहस गर्ने वकिलहरुले पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गलत भएको तर्क गर्दैछन् । सभामुख सापकोटा विपक्षी बनाइए पनि उनले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको बताउँदै आएका छन् ।

सापकोटाको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू लवकुमार मैनाली, श्यामप्रसाद खरेल, उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने तथा अधिवक्ताहरू मेघराज पोखरेल र श्रीकृष्ण सुवेदीले बहस गर्दै छन्।

सभामुखको पक्षबाट बहस गर्नका लागि दुई घण्टाको समय रहेको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दिएको एकघण्टा अपुग भएको जिकिर गरेपछि इजलासले थप एकघण्टा उपलब्ध गराएको छ । दुई घण्टाको बीचमा पाँच जना वकिलको बहस सकिएपछि आजै रिट निवेदकको पक्षबाट प्रतिउत्तर बहस प्रारम्भ हुनेछ ।
चिया ब्रेक अघि सभामुखका वकिलले बहस सक्नेछन् भने त्यसपछि रिट निवेदकका वकिलले प्रतिउत्तर बसह सुरु गर्नेछन् । निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, रमणकुमार श्रेष्ठ, बद्रीबहादुर कार्की र हरिहर दाहालले प्रतिउत्तर बहस गर्दैछन्।

प्रतिउत्तर बहसका लागि इजलासले ३ घण्टाको समय उपलब्ध गराएको छ । पहिला उपलब्ध गराएको १२ घण्टाको समयमा ३६ जना वकिलले बहस गरेका थिए । प्रतिउत्तर बहस सकिएपछि एमीकस क्यूरीको तर्फबाट चार जना वकिलले बहस गर्नेछन् ।

असार ९ गतेबाट निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको छ ।

 

प्रकाशित मिति : २० असार २०७८, आइतबार  ९ : २७ बजे

यस्तो छ सरकारको सय दिने उपलब्धि (पूर्णपाठ)

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले निर्वाचनमा झण्डै दुई

सरकारका सय दिनका उपलब्धि सार्वजनिक : मन्त्रालय घटाउँदा २० अर्ब बचत

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले आफ्नो १०० दिने

कांग्रेसको निस्कर्ष – १०० दिनमा सरकार असफल

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको

सरकारले पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रमा देखिएका गाँठो फुकाउने प्रयास गरेको छ : मन्त्री गौतम

काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले पूर्वाधार

लुम्बिनी सरकारको बजेट खर्च जम्मा ४७ प्रतिशत

दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा