द्वन्द्वकालीन मुद्दा समाधानका लागि गठित दुई आयोगको म्याद १ वर्ष थप

काठमाडौं । ओली सरकारको कार्यकालमा निष्क्रिय जस्तै बनेको द्वन्द्वकालीन मुद्दा समाधानका लागि गठित दुई आयोगलाई थप सक्रिय बनाउने निर्णय गर्दै सरकारले १ वर्षको म्याद थप गरेको छ ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगको म्याद १ वर्ष थप गर्ने निर्णय गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुबै आयोगका पदाधिकारीको म्याद पनि एक वर्ष थप गरिएको बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीले बताए ।

दुबै आयोगको म्याद आजै सकिँदै थियो ।