जसपा आधिकारिकताको निर्णयबाट लुम्बिनी प्रदेश सरकार थप संकटमा, सरकारको पक्षमा ३८ सांसद मात्र

बुटवल । निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारिकता उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपालाई दिएपछि लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल थप संकटमा परेका छन् ।

आयोगको निर्णय अनुसार पोखरेललाई समर्थन गर्न पुगेका जसपाका ३ सांसदहरु स्वतः यादव नेतृत्वको सांसद बनेका छन् । उनीहरुलेले यादव पक्षको जसपा स्विकार नगरेमा उनीहरुको सांसद पदनै खारेज हुने जनता समाजवादी पाठर्टीका नेता माहेम्मद इस्तयाक राइले बताएका छन् ।

आयोगको निर्णय सार्वजानिक भए लगत्तै आफ्नो फेसबुकमा स्टाटस पोष्ट गर्दै पूर्वमन्त्री एवं जसपाका नेता राइले अब कुनै नेता वा जनप्रतिनिधिले अर्को दल गठन गरेमा वा त्यसमा सामेल भए पद मुक्त हुने उल्लेख गरेका छन् । जसपाको आधिकारिकता नआएका कारण शंकर पोखरेल मन्त्रिमण्डलमा रहेका सन्तोष पाण्डे, बिजय यादव र कल्पना पाण्डेय आधिकारिकता पाएसँगै यादव नेतृत्वको सांसद बनेका छन् ।

जसपा नेता राइले स्टाटसमा निर्वाचन आयोगको सनाखतले विपक्षीको पक्षमा ४० प्रतिशत नहुँदा जसपा विभाजन गर्न नपाउने,कार्वाही भएका ४ जना नेता स्वतः निस्कासित हुने अब स्थानीय,प्रदेश र केन्द्र सबै नेता र जनप्रतिनिधि जसपाकै हुने भएको पनि उल्लेख गरेका छन् । ‘अब कुनै नेता वा जनप्रतिनिधिले अर्को दल गठन गरेमा वा त्यसमा सामेल भए पद मुक्त हुने,’  उनले लेखका छन् ।

राइको भनाईबाट पनि लुम्बिनी प्रदेश सरकार थप संकटमा परेको छ । मुख्यमन्त्री पोखरेलले बिभिन्न बहानमा टिकाईरहेका प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको थप पुष्टि भएसँगै लुम्बिनी प्रदेशका विपक्षी गठबन्धन थप उत्साही बनेका छन् ।

आयोगको निर्णयका सम्बन्धमा खबरकुरासँग प्रतिक्रिया दिँदै नेपाली काँग्रेसका लुम्बिनी प्रदेश सभाका प्रमुख सचेतक फकरुद्दिन खानले विपक्षी गठबन्धनले पहिले देखि भन्दैआएको अल्पमतको सरकार पुनः पुष्टि भएको बताए । सरकार आफैले असार ३१ गते आफु अल्पमतमा रहेको स्विकार गर्दै संसदबाट भागेको अवस्थामा आयोगको आधिकारीकताको निर्णयले पोखरेल सरकार थप संकटमा परेको खानले बताए ।

उता पोखरेल सरकारमा केहि दिन सामेल भएर असारको अन्तिम साता सरकारबाट बाहिरिँदै विपक्षी गठबन्धनमा सामेल भएकी जसपा सांसद सुमन शर्मा रायमाझीले आयोगको निर्णयसँगै सरकारमा रहेका ३ मन्त्रीहरु राजीनामा दिएर पार्टीमा फर्किनु पर्ने बताएकी छिन् । उनले मन्त्रीहरु सरकार छाडेर पार्टीमा फर्किनुको बिकल्प नरहेको बताउँदै अन्यथा पार्टीले पुनः कारवाही गर्ने बताईन् ।

प्रदेशसभामा एमाले प्रमुख सचेतक भुमेश्वर ढकालले भने महन्त ठाकुरले नयाँ दल दर्ता गर्न पाउने र ठाकुर पक्षमा रहेका सांसदहरु उनले दर्ता गरेको पार्टीका सांसदको हैसियतमा संसदमा बहाल रहने तर्क गरेका छन् । दुई दल एक भएको र कुन दल बहुमत छ भनेर मात्र आयोगले जाँच्न खोजेको उल्लेख गर्दै ढकालले बहुमतका आधारमा उपेन्द्रलाई आधिकारिकता दिएपनि महन्तले खोल्ने नयाँ पार्टीमा सांसदहरु रहन पाउने दाबी गरे । ‘दल खोल्न पाउने अधिकार दिएकाले केही फरक पर्दैन, दुबै दलको बराबर हैसियत हुन्छ ।’ उनले भने ।

८३ सदस्य रहेको लुम्बिनी प्रदेशसभामा ४१/४१ सभासद सरकार र विपक्षमा रहेको अवस्थामा ३ मन्त्रीहरुको बहिर्गमन भएपछि सरकारको पक्षमा ३८ सांसदमात्र रहने निश्चित भएको छ ।