२२ चैत्र २०८२, आइतबार | April 5, 2026

सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक भएपछि मात्र मन्त्रिपरिषद्को विस्तार हुने



काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनको न्युनतम साझा कार्याक्रम सार्वजनिक गरेपछि मात्र देउवा सरकारको मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने भएको छ । मंगलबार सम्ममा न्युनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने र त्य लगत्तै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने विषयमा सत्ता गठबन्धनका शिर्ष नेताहरुबीच सहमति भएको छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र जनता समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेताहरुको बैठकले मन्त्रिपरिषद् विस्तारपूर्व साझा कार्यक्रम ल्याउने निर्णय गरेको हो ।

साझा कार्यक्रमलाई अन्तिमरुप दिनकै लागि आज दिनभरी सत्तारुढ गठबन्धनले बनाएको कार्यदल तथा ३ दलका शिर्ष नेताहरु जुटेका थिए । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको गठबन्धनका शीर्ष नेताको बैठकले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई अन्तिम रुप दिएको बताईएको छ । कार्यक्रमलाई पूर्णता दिन मंंगलबार पनि पनि नेताहरु बस्ने भएका छन् ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको उपस्थिति थियो ।

गठबन्धनका शिर्ष नेताहरुले कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा कांग्रेसका तर्फबाट डा मीनेन्द्र रिजाल, रमेश लेखक, माओवादी केन्द्रबाट देवप्रसाद गुरुङ र वर्षमान पुन, जसपाबाट राजेन्द्र श्रेष्ठ र महेन्द्र राय यादव सदस्य रहेको कार्यदल बनाएका छन् । कार्यदलले गठबन्धन सरकारको प्राथमिकता, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, सङ्घीयताको कार्यान्वयन लगायतका विषय समेटिएको न्युनतम साझा कार्यक्रम तयार गरेको छ ।

साझा कार्यक्रमसँगै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेर सरकारको कामलाई गति दिने निष्कर्षमा शीर्ष नेताहरु पुगेको बताइएको छ ।

प्रकाशित मिति : १८ श्रावण २०७८, सोमबार  १० : २३ बजे

राष्ट्र बैंकले तोक्यो बैंकहरुको नयाँ समय तालिका

नेपालगन्ज । सरकारले सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक निकाय र शैक्षिक संस्थाहरुमा

निजी विद्यालयमा लिइएको भर्ना शुल्क फिर्ता गराउन निर्देशन

काठमाडौँ । सरकारले निजी (संस्थागत) विद्यालयहरुमा लिइँदै आएको कानुनविपरीत भर्ना

बुटवल प्रहरीको ‘अपरेसन साइलेन्ट स्ट्रिट’ अभियान आज पनि १० ओटा मोटरसाइकल नियन्त्रण

बुटवल । इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलले सञ्चालन गरेको ‘अपरेसन साइलेन्ट

नेपालगन्जमा लागु भएको ३ वर्ष पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गर्न नपाइने

नेपालगन्ज । नेपालगन्ज उपमहानगर क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका संस्थागत (नीजि) विद्यालयहरुलाई

लुम्बिनी प्रदेश सरकारद्वारा स्थानीय तह वित्तीय अनुदानको सीमा निर्धारण

दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने अनुदानको