२० असार २०८३, शनिबार | July 4, 2026

एमसीसी विरुद्ध एकढिक्का हुन २२ वामपन्थी दलको आह्वान



काठमाडौं । संसदमा रहेका मुख्य राजनीतिक दलहरु एमसीसी पारित गर्ने तयारीमा अघि बढ्दै गर्दा संसदबाहिर रहेका २२ दलले एमसीसी विरुद्ध एकढिक्का हुन आह्वान गरेका छन् ।

सत्ता गठबन्धनको सहयात्री दल राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा (मसाल), विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसहितका २२ दलले एमसीसी विरुद्ध एकजुट हुन आह्वान गरेका हुन् ।

२२ दलीय मोर्चाले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै संसदबाट एमसीसी पारित नगर्न आग्रह गरेका छन् । उनीहरुले एमसीसी खारेज हुनुपर्ने माग राखेका छ्न । गठबन्धनले एमसीसीका उपाध्यक्षलगायतका पदाधिकारीको नेपाल भ्रमणको क्रममा विरोध प्रदर्शन गर्ने जनाएका छन् ।

२२ दलीय गठबन्धनको तर्फबाट सीपी गजुरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा विरोधका कार्यक्रम छिट्टै सार्वजनिक गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

२२ दलीय मोर्चामा नेकपा (मसाल), राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), नेकपा (माले) , देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपाल, नेकपा (माओवादी केन्द्र समाजवादी), नेकपा (माओवादी मोर्चा), एमसीसी खारेज अभियान, राष्ट्रिय जागरण मञ्च, जनसमाजवादी पार्टी, नेकपा (संयुक्त), राष्ट्रिय जागरण परिषद, नेपाल, वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी, नेकपा (बोल्शेविक), पुष्पलाल अध्ययन समाज, सर्वहारा कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी), मार्क्सवादी एकता अभियान, नेकपा (मार्क्सवादी), नेकपा मार्क्सवादी (पुष्पलाल) र समाजवादी राष्ट्रिय मञ्च, नेपाल रहेका छन् ।

प्रकाशित मिति : २० भदौ २०७८, आइतबार  १२ : ५७ बजे

लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका एक–दुई स्थानमा धेरै भारी वर्षाको सम्भावना

काठमाडौँ । मनसुनी प्रणाली सक्रिय हुँदा आज काठमाडौँलगायत विभिन्न क्षेत्रमा

बाँकेलाई पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना जिल्ला घोषणा

नेपालगन्ज । बाँकेलाई पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना जिल्ला घोषणा

३६ वर्ष पूरानो वितरण प्रणालीका कारण नेपालगन्जमा विद्युत आपूर्तिमा समस्या : उर्जामन्त्री श्रेष्ठ

नेपालगन्ज । उर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले धेरै पुरानो संरचनाबाट विद्युत वितरण

चट्याङ लागेर एकको मृत्यु, अन्य दुई घाइते

दाङ । दाङको घोराही उपमहानगरपालिका–९ मछाहीमा धान रोप्ने क्रममा चट्याङ

सरकारका १०० दिन : अर्थतन्त्रलाई गति दिन नीतिगत सुधारको पहल

काठमाडौं । सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रको सुधारका लागि नीतिगत सुधार, कानुनी