प्रदेश २ : नाम राख्नै सकस

काठमाडौं । मधेसकेन्द्रित दलको नेतृत्वमा रहेको प्रदेश २ सरकार अहिले गठबन्धनमा परिणत भएको छ ।

उक्त सरकार बनेसँगै सो प्रदेशको नाम अंकबाट अक्षरमा रूपान्तरित हुने अपेक्षा धेरैले राखेका छन् । तर, प्रदेशको स्थायी राजधानीमा सत्ता गठबन्धन दल एकमत देखिए पनि नाम टुंग्याउने विषयमा अझै सकस हुने देखिन्छ ।

प्रदेशसभा सचिवालयले सूचना जारी गर्दै आठौं अधिवेशन यही मंसिर २९ गते आह्वान गरेको छ । प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले संविधान धारा १८३ को उपदफा १ बमोजिम २९ गते बिहान ११ बजे बैठक बोलाइएको सूचनामा उल्लेख छ । तीनवटा बैठक बसेर अन्त्य भएको प्रदेशसभाको सातौं अधिवेशनमा प्रदेशको नामांकन र राजधानीको विषयले प्रवेश नै पाएन । आठौं अधिवेशनमा प्रदेशको नाम र राजधानी टुंग्याउने विषयमा केन्द्रित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

सहमतिमा प्रदेशको नाम छनोट हुन नसकेपछि गत चैतमा मतदान भएको थियो । तर, मतदानबाट पनि प्रदेश २ को नाम र राजधानी टुंगो लाग्न सकेन । संसद्मा कांग्रेसले मिथिला-भोजपुरा र तत्कालीन नेकपाले जानकी नामकरण गर्न प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

चैत ४ गते भएको मतदानबाट नाम र राजधानी गरी सात प्रस्ताव अस्वीकृत हुन पुगे । प्रदेश नामकरणका लागि चार र राजधानीका लागि तीन प्रस्तावमाथि पालैपालो मतदान भएको थियो । तर, १ सय ७ सांसद रहेको प्रदेशसभामा दुई तिहाइ मत कुनै प्रस्तावका पक्षमा आएन ।

सबै प्रस्ताव अस्वीकृत भएपछि अर्को अधिवेशनले नाम र राजधानी तोक्ने भनिए पनि त्यो सम्भव हुन सकेको छैन । मंसिर २९ गतेका लागि आह्वान गरिएको आठौं अधिवेशनबाट राजधानी तोक्न सजिलो भए पनि नाम तोक्न सजिलो हुने देखिन्न । आजको नागरिक दैनिकमा मिथिलेश यादवले यो समाचार लेखेका छन ।