सुनुवाई गर्न बसेका सांसदले प्रस्तावित राजदूतलाई दिए सुझाव : सार्वभौम अधिकार खण्डन नहुने गरी एमसीसी परिमार्जन गराउनु होला

काठमाडौं । सरकारले विभिन्न देशका लागि प्रस्तावित गरेका राजदूतको सोमबार संसदीय सुनुवाइका क्रममा अमेरिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत श्रीधर खत्रीलाई नियुक्त नहुँदै विभिन्न सुझाव दिएका छन् । सुनुवाई गर्न बसेका सांसदहरुले एमसीसीमा केन्दीत रहेर खत्रीलाई सुझाव दिएका हुन् ।

सिंहदरवारस्थित संसदीय सुनुवाइ समितिको कार्यालयमा बसेको समितिको बैठकमा प्रस्तावित राजदूतहरूको सुनुवाइ भएको हो ।

वेलायतका लागि प्रस्तावित राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्य र भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत डा. शंकर शर्माको संसदीय सुनुवाइ सकिएपछि सुनुवाईका लागि प्रस्तुत भएका खत्रीलाई सांसदहरुले एमसीसीका विषयमा राजदूत भएर गएपछि गर्नु पर्ने सुझाव दिएका छन् ।

सोही क्रममा प्रस्तावित राजदूत खत्रीलाई सांसदहरूले एमसीसीलागयतका विषयमा विभिन्न सुझाव दिएका थिए ।

सांसदहरुको सुझाव यस्तो छ :

देव गुरूङ

हामी सामुहिकतावादमा छौं । विकासमा पश्चिमा सभ्याताले लिड गरिरहेको छ । पछिल्लो समय पूर्वीय सभ्यताले लिड गर्दै गएको छ । तीव्र प्रतिस्पर्धामा गएको छ । अस्वस्थताको प्रतिस्पर्धाले शीतयुद्ध र क्षेत्रीय युद्वको खतरा बढ्दै छ । क्षेत्रीय सुरक्षा गठबन्धनले तेस्रो विश्वयुद्धको खतरा छ । यस्तोमा हाम्रो सुरक्षा र स्वाधिनता कुनै पनि ध्रुवमा नगई तटस्थ सम्वादमा जोड दिनुपर्छ । अमेरिकाले दिएका सोच र चिन्तन पछिल्लो समय समस्याका रूपमा बढ्दै गएको छ । हामी त्यसबाट बचेर शान्तिपूर्ण रूपमा स्थिरता, हाम्रो स्वाधिनता कसरी जोगिन्छ भन्ने ध्यान दिनुहोला । अमेरिकाका स्वार्थबाट कसरी जोगाउने, सन्तुलित कसरी बनाउने चुनौती छ, त्यसमा ध्यान दिनुहोला ।

सुरक्षा दृष्टिबाट नेपाललाई आफ्नो पक्षमा पार्न कुनै न कुनै रूपमा अमेरिकाले पार्टनरसिप प्रयास गरेको छ । हिन्द महासागरमा सेना परिचालन छ । आणविक अस्त्र तयार पार्दै छ । स्ट्राटेजिक पार्टनरसिप नेपाल होमिन थालेपछि आईपीएसको मेम्बर घोषणा ग¥यो । त्यसबाट कसरी मुक्त बनाउने चुनौती छ । एमसीसी आईपीएसको पार्ट हो भने कुरा खण्डन हुनुपर्छ । सहायता हो भने संसदबाट पारित किन गराउनुपर्ने रु यसमा शंका पैदा भयो ।

एमसीसीमा केही न केही स्वार्थ छ । विकास सहायता नलिने भन्ने कुरै होइन । राष्ट्रिय स्वाधिनतासँग बाझियो । यसलाई कति सकिन्छ सच्याउनुपर्छ । यसमा पहल गर्नुहोला । राष्ट्रिय सहमति पनि आवश्यक छ । संसदबाट पारित गर्नुपर्ने प्रावधान हटाउनुपर्छ । युएसआईडी, जाइका सबैमा सरकारसँग सहमति गरेर हुने, एमसीसीमा किन संसदबाट पारित गर्नुपर्ने रु एमसीसीमा शर्त नै शर्त राखिएको छ ।
सार्वभौम अधिकार खण्डन नहुने गरी सम्झौता परिमार्जन गर्न भूमिका खेल्नुहोला ।

भीमसेन दास

नेपालमा सेना ल्याउने कुरा अफवाह नै हो । भारत र चीनले नै राख्न दिन्न । के के पोलिटिकल इन्ट्रेस्ट हो थाहा छैन । एमसीसीमा राजनीति गरेर स्वार्थ पूरा होला । तर, अमेरिकासँगको सम्बन्ध के हुन्छ, विश्वमा के असर पर्छ, ख्याल गर्नुपर्छ । अमेरिकाले आक्रमण गर्न यहाँ सेना राख्नै पर्दैन । उसको स्वार्थमा असर पर्‍यो भने सिधै हान्न सक्छ । नेपाल सेफ ठाउँमा छ । कसैले हान्न सक्दैन । त्यसकारण एमसीसीको नाममा अफवाह फैलाउनुको तुक छैन ।

सुरेन्द्र पाण्डे

नेपाल अमेरिका सम्बन्ध ज्यादै महत्वपूर्ण छ । द्विपक्षीय सम्बन्धमा ठूलो सहयोग रहँदै आएको छ । सहयोग सुदृढ र बलियो बनाउनेमा ध्यान जाओस् ।

हाम्रो देशमा एउटा धारणा छ, अमेरिकाले चीनलाई घेर्दै छ । चीन टिक्यो भने आफ्नै सामर्थ्यमा टिक्छ । टिकेन भने आफ्नै स्वार्थमा टिक्दैन । हामीले थामिदिने जस्तो कुरा नगरौं । चीनसँग यस्तो सामर्थ्य छ । चीनले अमेरिकासँग हात मिलाइसकेको छ । हामीले हाम्रो राष्ट्रहित फाइदा हेर्नुपर्छ । हितसँग सरोकार विषय लिनुपर्छ ।

सबैभन्दा धेरै नेपाली अमेरिकामा छन् । उहाँहरूको सिपलाई कसरी नेपाल ल्याउने, अमेरिकासँग नेपालको बिजनेस बढाउने प्रयास गर्नुस् ।
आर्थिक कुटनीतिमा ध्यान दिनुहोला । उही पुरानै नेताको स्वागत गर्नेमा सीमित नरहनुहोला । एमसीसी सेटल गर्नुभयो भने अझै राम्रो । सेलेक्सन राम्रो छ, पर्फमेन्स राम्रै गर्नुभयो भयो सबै नेपालीले सम्झिनेछन् ।