२२ भदौ २०८३, सोमबार | September 7, 2026

स्थानीय तहलाई नै तालमेलको जिम्मा दिने एमाले निर्णय



काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) ले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनका लागि चैत मसान्तभित्र उम्मेदवार सिफारिस गर्न निर्देशन दिएको छ । साथै तालमेलको जिम्मा गर्ने अधिकारसमेत स्थानीय कमिटीलाई दिइएको छ ।

बिहीबार काठमाडौंमा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकले स्थानीय तहका कमिटीलाई चैत मसान्तभित्रमा उम्मेदवारको सिफारिस गर्न निर्देशन दिएको हो । ३० वैशाखमा हुन गइरहेको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

एमाले प्रचार विभागका उपप्रमुख विष्णु रिजालका अनुसार सम्बन्धित कमिटीले एक महिलासहित तीन जना प्रत्यासीको नाम सिफारिस गरी माथिलो कमिटीमा पेस गर्नुपर्नेछ । यसरी सिफारिस भई आएको प्रत्यासीको नाममा माथिलो कमिटीले टंगो लगाउनेछ ।

उम्मेदवार सिफारिस गर्न वडाध्यक्षको हकमा वडा कमिटीको सिफारिस, नगर वा गाउँ कमिटीको सिफारिस र जिल्ला कमिटीले निर्णय गर्ने, गाउँपालिकाको अध्यक्ष/उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाको प्रमुख-उपप्रमुखको हकमा गाउँ/नगर कमिटीको सिफारिस र जिल्ला कमिटीको सिफारिसको आधारमा प्रदेश कमिटीबाट निर्णय गर्ने र उपमहानगर- महानगरकमिटीको हकमा सम्बन्धित कमिटीहरूको सिफारिसमा जिल्ला र प्रदेश कमिटीको सिफारिसमा केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गर्ने उपप्रमुख रिजालले बताए ।

बैठकले उम्मेदवार सिफारिस र चयनबारे ६ वटा प्रारम्भिक मापदण्ड तय गरेको छ । उम्मेदवार सिफारिस गर्दा यी मापदण्ड अनिवार्य रूपमा लागू गर्नुपर्नेहुन्छ । पार्टीको मापदण्डलाई ध्यान दिँदै उम्मेदवारको सिफारिस गर्दा सन्तुलन र समावेशी हुने गरी सिफारिस गर्नुपर्नेहुन्छ ।

उपप्रमुख रिजालका अनुसार एमालेबाट स्थानीय तहको उम्मेदवार हुन पार्टी नीति र कार्यक्रमप्रति प्रतिबद्धता भएको हुनुपर्ने, निर्वाचित प्रतिनिधिको कामको मूल्यांकनको आधार लिनुपर्ने, व्यक्तिगत लोकप्रियता र विजयको सुनिश्चितता देखिनुपर्ने, आन्दोलनमा योगदान र पार्टीप्रतिको निष्ठा कायम राखिरहेको हुनुपर्ने, कार्यक्षमता, एवं सुशासन र विकासप्रतिको दृष्टिकोण भएकाले मात्र उम्मेदवार हुन पाउनेगरी मापदण्ड तय भएको छ ।

यसैगरी, बैठकले ११ सदस्यीय स्थानीय तह निर्वाचन घोषणापत्र तयारी समिति गठन गरेको छ । वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा घोषणापत्र तयारी समिति बनाउने निर्णय भएको छ ।

सो समितिमा नेताहरू युवराज ज्ञवाली, प्रदीप ज्ञवाली, विष्णु रिमाल, प्रभु साह, देवेन्द्र दाहाल, मनोजजंग थापा, युवराज खतिवडा, प्रभा बराल, दिनेशचन्द्र देवकोटा, सुशील ज्ञवाली रहेका छन् ।

यो समितिले स्थानीय तह निर्वाचन घोषणापत्र तयार गरिसकेपछि आगामी वैशाख ९ गते सार्वजनिक गरिनेछ । साथै स्थानीय तहमा उम्मेदवारले समेत आफ्नो प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गर्न सक्ने रिजालले बताए ।

यसैगरी, बैठकले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन परिमार्जनसहित पारित गर्दै विभाग गठन, बाँकी रहेका नेताहरूको जिम्मेवारीसमेत टुंगो लगाएको छ ।

बैठकपछि वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले निर्वाचनमा केन्द्रबाट कुनै किसिमको गठबन्धन नहुने स्पष्ट पारेका छन् । यद्यपि आवश्यक्ताअनुसार स्थानीय तहले आफ्नो माथिलो कमिटीको अनुमति लिएर गठबन्धन गर्न पाउने अधिकार बैठकले दिएको छ ।

सत्तारूढ गठबन्धनप्रति संकेत गर्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले आफ्नो खुट्टामाथि भरोसा नहुनेहरूले मात्रै निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने तर्क गरे । उनले भने, ‘हामीले प्रस्टैसँग भनेका छौं, हामीहरू निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर कुनै गठबन्धन बनाउँदैनौं । हामी हाम्रो खुट्टामाथि विश्वास गर्छौं । जुन खुट्टाले भुइँ टेकेको छ ।’

गठबन्धन र तालमेलका लागि केन्द्रबाट कुनै निर्णय नहुने बताएका पोखरेलले स्थानीय पार्टी कमिटीले भने आवश्यकताका आधारमा तालमेलको निर्णय गर्न सक्ने बताए ।

‘निर्वाचनमा कतिपय ठाउँमा स्थानीय आवश्यकताका आधारमा सिट एरेजमेन्ट हुन सक्छ । त्यो अलग कुरा भयो । त्यो चाहिँ स्थानीय पार्टीले के ठान्छ, स्थानीय साथीहरूले के ठान्नु हुन्छ रु त्यस आधारमा हुन्छ । तर, केन्द्रबाट हामी कुनै गठबन्धन बनाउँदैनौं । गठबन्धन बन्दैन, गठबन्धन बनाउँदैनौं,’ पोखरेलले भने ।

स्थानीय तह निर्वाचनमा जित्ने र टिक्ने कार्यकर्ताहरूलाई उम्मेदवार बनाउने मापदण्ड पनि केन्द्रीय कमिटीले तय गरेको पोखरेलले जानकारी दिए । आजको राजधानी दैनिकमा सुभाष साहले यो समाचार लेखेका छन ।

प्रकाशित मिति : ११ चैत्र २०७८, शुक्रबार  ७ : २३ बजे

खजुराको प्रशंसनीय कामः बाँझो जमिन आम्दानीको स्रोत

नेपालगञ्ज । खजुरा गाँउपालिकाले प्रशंसनीय काम गरेको छ । खेर

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गरे बाढी प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षण

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बाढीबाट प्रभावित नुवाकोटका विभिन्न क्षेत्रको

पीडितले सरकारको अभाव महसुस गर्न नपरोस्ः सभामुख अर्याल

धादिङ ।  सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्राकृतिक विपद्बाट प्रभावित कुनै पनि

नबिल बैंकद्वारा १५.८० प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव

काठमाडौ । नबिल बैंक लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को वितरणयोग्य

भोटेकोशी बाढीपीडित व्यवसायिक लागि पुनरुत्थान प्याकेजः करमा पूर्ण छुटदेखि सहुलियतपूर्ण कर्जासम्म

काठमाडौ । सरकारले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित उद्योग, व्यापार, व्यवसाय तथा