फोहोर व्यवस्थापनमा मन्त्री झाँक्री र महानगरपिता शाक्यको एक मत : दोष थोपर्न छाडेर समस्या समाधानको बाटो खोजौं

काठमाडौं । सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले बञ्चरेडाडाँ ल्याण्डफिल साइट पुग्ने वैकल्पिक सडक बनाइने बताएकी छिन् । उनले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा पटक(पटक समस्या सृजना भएकाले वैकल्पिक सडक निर्माणको काम अघि बढाइने बताएकी हुन् ।

हाल फोहोर व्यवस्थापन गरिँदै आएको सिसडोल क्षेत्र पुग्ने सडकलाई तत्काल स्तरोन्नती गरिने बताउँदै मन्त्री झाँक्रीले बञ्चरेडाडाँ पुग्ने वैकल्पिक सडकको काम पनि तत्काल सुरु गरिने उनले बताइन् ।

मन्त्रालयमा मन्त्री झाँक्रीको अध्यक्षतामा बसेको बञ्चरेडाडाँ ल्याण्डफिल साइट सञ्चालनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिको बैठकमा उनले उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको समस्यामा सधैं अल्झिरहन नहुने बताइन् । उनले भनिन्, ‘सबै एउटै समस्यामा अल्झिएर हुँदैन्, अब दीर्घकालीन रुपमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न वैकल्पिक सडकको काम अघि बढाउनुपर्छ ।’

बञ्चरेडाडाँ र सिसडोल क्षेत्रका स्थानीयवासीका जायज माग सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको बताउँदै उनले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा एक अर्कालाई दोष थोपर्नेभन्दा पनि सबै निकाय समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

गृह मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले बञ्चरेडाडाँ ल्याण्डफिल साइट र सिसडोलको सीमांकन गर्नुपर्ने बताए । स्थानीयले पटक(पटक विवाद झिक्ने समस्या देखिएको बताउँदै उनले आयोजनाको क्षेत्रलाई स्पष्ट सीमांकन गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए ।

संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीले बञ्चरेडाडाँ ल्याण्डफिल साइटलाई छिटो सञ्चालनमा ल्याएर उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव रमेशप्रसाद सिंहले बञ्चरेडाडाँमा फोहोर व्यवस्थापनलाई सहयोग गर्न मन्त्रालयले प्राविधिक टोली बनाउने बताए ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले फोहोर व्यवस्थापन सिंगो उपत्यकाको समस्या रहेको बताउँदै यस विषयमा सबै पक्ष गम्भीर बन्नुपर्ने बताए । सहरी विकास मन्त्रालयले बञ्चरेडाडाँ ल्याण्डफिल सञ्चालनमा प्राविधिक सहयोग गर्नुपर्ने माग गर्दै उनले उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको विषयमा संघीय सरकार पनि गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिए ।

धादिङको धुनीबेशी नगरपालिकाका प्रमुख बालकृष्ण आचार्यले स्थानीयसँग समन्वय गरेर सरकार अघि बढ्नुपर्ने बताउँदै आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा स्वास्थ्य शिक्षा सडक लगायतमा सहुलीयत हुनुपर्ने माग गरे ।