२० बैशाख २०८३, आइतबार | May 4, 2026

आयोजना तथा कार्यक्रमको पहिचान र कार्यान्वयन गर्न समिति



पोखरा । गण्डकी प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठकले प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा प्रदेश र स्थानीय गौरवका आयोजना र कार्यक्रम पहिचान र कार्यान्वयन गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकले प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको हो ।

सदस्यमा सम्बन्धित पालिकाको प्रमुख वा अध्यक्ष, अर्थ मन्त्रालयका सचिव, सम्बन्धित विषयगत क्षेत्र हेर्ने मन्त्रालयका सचिव र सदस्य सचिवमा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सचिव रहने व्यवस्था छ ।

बैठकले गण्डकी प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाले निर्धारण गरेका क्षेत्रगत लक्ष्यसँग तादम्त्यता हुने र दोहोरोपन नहुने गरी योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न समन्वय एवं सहजीकरणलाई थप प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव मनमाया पङ्गेनी भट्टराईले जानकारी दिए ।

यसअघिका बैठकका निर्णयअनुसार स्थानीय तहले प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने राजस्व रकम दाखिला गर्न अनुरोध गर्ने निर्णयसमेत भएको उनले बताए ।

प्रदेश समन्वय परिषद्को अघिल्ला बैठकका निर्णयको कार्यान्वयन स्थितिबारे समीक्षा गरिएको र कार्यान्वयन हुन बाँकी निर्णय कार्यान्वयनका लागि सचिवालयमार्फत पहल गर्ने निर्णय भएको छ । बैठकमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ ले व्यवस्था गरेका विषयमा छलफल गरिएको थियो ।

प्रकाशित मिति : ७ बैशाख २०७९, बुधबार  ७ : १५ बजे

‘सरकार प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने दिशामा अघि बढ्यो’

नेपालगन्ज । नेपालगन्जका अगुवा पत्रकारहरुले सरकार प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीबारे बोल्यो सरकार

काठमाडौँ । सरकारले लिपुलेक क्षेत्र नेपालको अभिन्न भू–भाग भएको प्रष्टीकरण

आगलागीबाट बत्तीस लाख बराबारको क्षति

काठमाडौँ । देशका विभिन्न भागमा भएका आगलागीका घटनामा रु ३२

‘होल्डिङ सेन्टर’का बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउन आग्रह

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोलले ‘होल्डिङ सेन्टर’का

राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाए संवैधानिक परिषद् अध्यादेश

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश सरकारलाई फिर्ता