२३ बैशाख २०८३, बुधबार | May 7, 2026

बिद्युतसँग मागियो पटक पटक विद्युत अवरुद्ध हुनुको सूचना



नेपालगञ्ज । नेपालगञ्जमा बिद्युत अनियमित भएपछि नेपाल बिद्युत प्राधिकरण नेपालगञ्ज बितरण केन्द्रसँग सूचना माग गरिएको छ । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ३ बमोजिम नेपालगञ्जका ४ जना स्थानीयले संयुक्त रुपमा सूचना माग गर्दै बिद्युतमा निबेदन दर्ता गराएका हुन् ।

सूचना मागकर्ताहरुले बिद्युतसँग नेपालगञ्ज लोडसेडिंग मुक्त हुँदा पनि बिद्युत अनियमित हुनुको कारण मागेका छन् । उनीहरुले एक दिनमा बिद्युत सेवा अवरुद्ध हुने समय, सो को बिबरण माग गर्नुका साथैे समस्या कहिले सम्म रहन्छ र सो समस्या समाधानका लागि गरिएको पहल बारे थाहा मागेका छन् ।

निबेदकहरुले बिद्युत सेवा प्रबाह अनियमित हुनुको कारण माग्दै बिद्युत सेवा अवरुद्ध हुने बारेको सूचना कसरी, कुन माध्यमबाट प्रबाह हुने गरेको छ सो को बिबरण माग गरेका छन् ।

त्यसैगरि बिद्युत सेवा अनियमित हुँदा उपभोक्ताले कहाँ, कसरी, कुन माध्यमबाट गुनासो गर्ने, गुनासो सुनुवाईको व्यवस्था के गरिएको छ ? सो को जानकारी समेत उपलब्ध गराउन माग गर्दै हाल बिद्युत सेवा अवरुद्ध हुने बारे जारी गरिएको सूचनाको छायाँकपि मागेका छन् ।

नेपालगञ्ज–१२, बाँकेका नमस्कार शाह नेपालगञ्ज–१० बाँकेका हेमराज भट्ट, मन भण्डारी र नेपालगञ्ज–४ का शर्मिला थापाले संयुक्त रुपमा सूचना माग्दै निबेदन दर्ता गरेका हुन् ।

गर्मी याम सुरुभएसँगै नेपालगन्जमा हरेक दिन बिना सुचना दर्जनौ पटक बिद्युत अवरुद्ध हुने गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : ५ जेष्ठ २०७९, बिहिबार  ६ : ३५ बजे

‘वाचापत्र’मा समेटिएका विषय बजेटमा प्रतिविम्बित हुन्छन् : अर्थमन्त्री डा वाग्ले

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले निर्वाचनका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिबाट ऋण नतिर्ने ठुला ऋणीहरुको नाम सार्वजनिक (नामावलीसहित)

काठमाडौँ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त सहकारीका ठुला ऋणीहरूको

विद्युत् प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा श्रेष्ठ

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा दीर्घायुकुमार श्रेष्ठ

सिंहदरवार भित्र कै ‘क्यान्टिन’मा म्याद गुज्रेको दही, दुई लाख पाँच हजार जरिवाना

काठमाडौँ । सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको

सरकारी जग्गा र संरचना खाली गर्न सरकारको निर्देशन

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भोगाधिकारमा