१ श्रावण २०८३, शुक्रबार | July 17, 2026
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान शीर्षकमा एक खर्ब ५१ अर्ब ७० करोड ७८ लाख रुपियाँ बराबर अनुदान छुट्याउन सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ । आयोगले वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम प्रदेश सरकारको हकमा रु ६१ अर्ब ५० करोड ३२ लाख र स्थानीय सरकारलाई…
