३० पुस २०८२, बुधबार | January 15, 2026
काठमाडौं । यातायात क्षेत्रमा रहेको एकाधिकार (सिन्डिकेट) अन्त्य गर्ने भन्दै सरकारले गरेको प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका यातायात समिति नवीकरण नगर्ने र सम्पत्ति जफत गर्ने निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ । ४ वैशाख २०७५ को तत्कालिन मन्त्रिपरिषद बैठकले सिन्डिकेटको अन्त्य गर्ने भन्दै यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित संघ संस्थाको दर्ता तथा नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।…
