३ माघ २०८२, शनिबार | January 17, 2026
काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयअन्तर्गत निर्वाचन एकाइ रहने प्रस्तावप्रति निर्वाचन आयोगले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतबाट यही जेठ १५ गते प्रस्तुत बजेटमा आएको उक्त प्रस्ताव पूर्व परामर्श र तयारीबिना आएको भन्दै आयोगले आपत्ती जनाएको छ ।…
