प्राकृतिक स्रोतको सलामी रकम : प्रदेश र स्थानीय तहको हिस्सा बढाउने तयारी

काठमाडौं । प्राकृतिक स्रोतको सलामी रकम (रोयल्टी) वापतको राजस्व बाँडफाँटमा सङ्घीय सरकारको अधिकार खुम्चाएर प्रदेश र स्थानीय तहको हिस्सा बढाउने तयारी थालिएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा वित्त आयोगले ‘प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी बाँडफाँटको विद्यमान संरचनाको पुनरावलोकनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन’ सार्वजनिक गर्दै रोयल्टी बाँडफाँटसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकनको तयारी भइरहेको जनाएको हो । आयोगले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै…