२२ कार्तिक २०८३, आइतबार | November 8, 2026
काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक निकायमा हुने नियुक्तिलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने, दलीय राजनीतिकरण अन्त्य गर्ने, सार्वजनिक निर्माणलाई तीव्रता दिने, सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने तथा भूमि, मालपोत र नापीलगायतका सेवा प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित विभिन्न अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्बाट यही वैशाख १४ गते राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका…
