२ असार २०८३, मंगलबार | June 16, 2026

एमसीसी सम्झौता राष्ट्रघाती छ पास गर्नु हुँदैन : भीम रावल



काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य एवं प्रतिधिनिसभाका सदस्य भीम रावलले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) राष्ट्रघाती भएको दाबी गर्दै विना संशोधन पास गर्न नहुने अडान पुनः जनाउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि टिप्पणी गदै्र्र सांसद रावलले अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी सम्झौता जारी भए त्या राष्ट्रहित विपरित हुने जिकिर गर्नुभयो ।

रावलले विवादास्पद एमसीसीलाई सरकारले पछाडिको ढोकाबाट ल्याउन खोजेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘यदि सम्झौता अनुसार भयो भने राष्ट्रहित विपरित हुनेछ। एउटा स्वधीन देशका हैसियतमा आँच पुर्याहउने सम्झौता लागु हुनुहुँदैन। स्वाधिनता पैसामा साट्न सकिँदैन।’

यस्तै, एमसीसी सम्बन्धमा नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संसदमा आइतबार दिएको अभिव्यक्तिप्रति पनि रावलले आलोचना गर्नुभयो । रावलले यही अधिवेशनमा पास हुनुपर्ने देउवाको भनाइतर्फ लक्ष्य गर्दै महाकाली सन्धी जस्तै राष्ट्रघाती हुने उल्लेख गर्नुभयो । रावलले भन्नुभयो, ‘नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेताले यही अधिवेशनमा पारित गर्नुपर्छ भन्नुभयो। उहाँले महाकाली सन्धीमा पनि यस्तै भन्नुभएको थियो।’

तर, महाकाली सन्धी १०/१० वर्षमा पुनरावलोकन हुने र कार्यान्वयन गर्ने सम्झौता भनिए पनि भएको छैन ।

यस्तै, रावलले लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रबाट भारतको उपस्थिति हट्नुपर्ने माग गर्नुभयो। नेपालको नक्साबाट कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटेर नक्सा सार्वजनिक गर्ने सरकारको कदम स्वागतयोग्य रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

प्रकाशित मिति : ५ जेष्ठ २०७७, सोमबार  १२ : १३ बजे

राप्ती सोनारीमा उद्योग स्थापना गर्न उद्योगी व्यवसायीलाई पालिकाको आह्वान

नेपालगन्ज । बाँकेका उद्योगी व्यवसायीहरुले लगानी मैत्री वातावरण पाए राप्ती

मन्त्री अनुपस्थित भएपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगित

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा १५ मिनेटका लागि स्थगित गरिएको

“सडक सुरक्षा सुधारमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ”

काठमाडौं । सङ्घीय संसद्, प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत पूर्वाधार विकास समितिमा सडक सुरक्षा,

रास्वपाको चार प्रदेश र ६४ जिल्लामा अधिवेशन सम्पन्न

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले हालसम्म चार प्रदेश र

बाँकेका स्थानीय तहमा विपद् कोष सञ्चालन

नेपालगन्ज । बाँकेका आठ वटा स्थानीय निकायले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका