२२ चैत्र २०८२, आइतबार | April 6, 2026

कोभिड-१९ बिरुद्धको लडाई सफल पार्न मुख्यमन्त्रीले गरे सुरक्षाकर्मी र गाडी फिर्ता



सुर्खेत । कोरोना भाइरस बिरुद्धको सरकारी गतिबिधि प्रभावकारी बनाउन कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले आफ्नो सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मी र गाडी फिर्ता गरेका छन् ।

स्कटिङ गर्ने गाडीसहित सुरक्षामा खटिएका ८ जना प्रहरीहरु मुख्यमन्त्री कार्यालयले जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतमा पठाएका हुन् । कोरोना महामारी रोकथाम र नियन्त्रणकाका लागि सहयोग होस् भनेर सुरक्षामा खटिएका प्रहरी फिर्ता गरेको मुख्यमन्त्री शाहीले बताउनु भएको छ ।

मुख्यमन्त्री शाहीले सुरक्षाकर्मीको अभावमा क्वारेन्टाइन स्थलमा दुईजना प्रहरीले सुरक्षा दिन बाध्यभएको देखेर आफुले सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरेको बताउनु भयो ।

मुख्यमन्त्रीको सुरक्षामा एक । एकजना सई, असई, हवल्दार र चारजना सिपाही गरी ७ जना प्रहरी र एकजना ड्राइभर खटिएका थिए ।

मुख्यमन्त्रीले फिर्ता गरेका प्रहरीले शनिबारदेखि नै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा डियुटी सुरु गरिसकेका छन् ।विद्यमान समयमा आफ्नो व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि भन्दा पनि कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा भूमिका खेल्न आवश्यक रहेकाले सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरेको मुख्यमन्त्री शाहीको भनाइ छ।

कोरोनाकै कारण जनतामा भाइरस संक्रमणसँगै त्रास बढ्दै गएको भन्दै शाहीले प्रदेश राजधानी सुर्खेतमै क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन, संक्रमितलाई अस्पताल लाने लगायतका विभिन्न काममा खटिने सुरक्षाकर्मीको संख्या कम भएको बताउनु भयो ।

विगत लकडाउनको दुई महिना अवधिसम्म कोरोना संक्रमण नदेखिएको कर्णाली प्रदेशमा गत सातादेखि संक्रमित संख्या पनि बढ्दै गएको छ। भारतबाट प्रदेश भित्रिनेको संख्या पनि बढ्दै गएपछि संक्रमणको थप जोखिम बढ्न सक्ने प्रदेश सरकारले आंकलन गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : ११ जेष्ठ २०७७, आइतबार  ५ : १५ बजे

राष्ट्र बैंकले तोक्यो बैंकहरुको नयाँ समय तालिका

नेपालगन्ज । सरकारले सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक निकाय र शैक्षिक संस्थाहरुमा

निजी विद्यालयमा लिइएको भर्ना शुल्क फिर्ता गराउन निर्देशन

काठमाडौँ । सरकारले निजी (संस्थागत) विद्यालयहरुमा लिइँदै आएको कानुनविपरीत भर्ना

बुटवल प्रहरीको ‘अपरेसन साइलेन्ट स्ट्रिट’ अभियान आज पनि १० ओटा मोटरसाइकल नियन्त्रण

बुटवल । इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलले सञ्चालन गरेको ‘अपरेसन साइलेन्ट

नेपालगन्जमा लागु भएको ३ वर्ष पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गर्न नपाइने

नेपालगन्ज । नेपालगन्ज उपमहानगर क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका संस्थागत (नीजि) विद्यालयहरुलाई

लुम्बिनी प्रदेश सरकारद्वारा स्थानीय तह वित्तीय अनुदानको सीमा निर्धारण

दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने अनुदानको