एकल महिलाको भत्ता नकाट्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले एकल महिलाहरुले खाइपाइ आएको भत्ता कटौती नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

एकल महिलाहरुले ६० वर्ष पुगेपछि मात्रै भत्ता पाउने प्रावधान सरकारले लागु गरेपछि समितिले चालु अधिवेशनबाट ऐन संशोधन गरी भत्ता दिन निर्देशन दिएको हो । कोरोनाबाट पीडित नागरिकलाई राहतभन्दा आहत हुने भएकाले सम्बन्धित कानून संशोधन गरी एकल महिलालाई भत्ताको प्रवन्ध गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले बताउनुभयो ।

समितिले लक डाउनको समयमा पनि प्रेम विवाह गरेको नाममा जातिय विभेदका गम्भिर घटनाहरु घटिरहेकाले त्यसविरुद्ध अभियान चलाउन र अपराधिहरुलाई कानूनी दायरामा ल्याउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिइएको उहाँले बताउनुभयो ।

समितिले पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । ठाउँमा प्रयोगशालाहरु निर्माण भएपनि व्यापक रुपमा परीक्षण हुन नसकेको उल्लेख गर्दै सभापति पोखरेलले ल्याबहरुको स्तर वृद्धि गर्दै परीक्षणको दायरा बढाउन निर्देशन दिनुभयो । सीमा क्षेत्रमा अलपत्र र विदेशमा रहेका नागरिकहरुको व्यवस्थित उद्धार गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।

हरेक नागरिकको आफ्नो देश आउन पाउने अधिकारको संरक्षण गर्दै अल्पकालिन र दिर्घकालिन योजना बनाएर अलपत्र नागरिकलाई स्वदेश ल्याउन समितिले निर्देशन दिएको छ । नेपाल ल्याएपछि क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने र पीसीआर परीक्षणपछि मात्रै घर पठाउने व्यवस्था गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार क्वारेन्टाइन निर्माण गरी क्वारेन्टाइनमा बस्ने व्यक्तिहरुको स्वास्थ्य उपचार, खान र बस्ने सुनिश्चिता गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पनि बैठकमा पेश गरिएको थियो ।