बुटवल । वातावरण र विद्युतिय पारवहनका क्षेत्रमा क्रियासिल संस्थाहरुले विद्युतिय साधन माथी सरकारले लगाएको अंकुस तत्काल हटाउन माग गरेका छन्। उनीहरुले आइतबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै विद्युतिय सवारी साधन खरिदमा गरिएका कडाइ र बढाइएको शुल्क तत्काल हटाउन माग गरेका हुन् ।
सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम, योजना र स्वेतपत्र विपरित आर्थिक बर्ष ०७७।७८ को बजेट मार्फत विद्युतीय सवारी साधन आयातमा लाग्ने कर ठूलो परिमाणमा बढाएपछि नेपाल वातावरण पत्रकार समुह, स्वच्छ उर्जा नेपाल र नेपाल विद्युतीय परिवहन संघले संयुक्त रुपमा बिरोध जनाएका छन् । उनीहरुले सरकारको कदम राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र मानव स्वास्थ्य विपरित भएको उल्लेख गर्दै यस्तो व्यवस्था बजेटबाट तत्काल हटाउन माग गरेका छन् ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले गत जेठ १५ गते प्रस्तुत गर्नुभएको बजेट भाषणमा विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा १० प्रतिशत रहेको भन्सार ४० प्रतिशत, निशुल्क रहेको अन्तशुल्कलाई ४० देखि ८० प्रतिशतसम्म तथा १३ प्रतिशत मूल्यअभिवृद्धि कर र ५ प्रतिशत सडक दस्तुर लगाउने घोषण गर्नुभएको थियो ।
बिद्युत संबद्ध संस्थाले विद्युतीय साधन माथि लगाइएको करको भत्र्सना गर्दै सरकारको कदमलाई ‘प्रतिगमनकारी’को संज्ञा दिएकाछन् । बजेट कार्यान्वयनसंगै गाडीको मूल्य करिब दोब्बर हुने भएकाले विद्युतीय साधनको प्रयोगलाई निरुत्साहित गरेको उनीहरुको आरोप छ । बजेटले सरकार, राष्ट्रप्रमुखवाट भएका घोषणाहरु, दिर्घकालिन योजना, नीति तथा कार्यक्रम र प्रतिवद्धतामा आंच पु¥याएको बिज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालको कुल निर्यातको २.२ गुणा रकम पेट्रोल डिजेल आयातमा मात्र खर्च गर्नु परेको परिस्थितिमा, पेट्रोल डिजेलकै प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्न र नेपालमा उत्पादित बिजुलीको प्रयोग निरुत्साहित गर्न बजेट प्रेरित भएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
तत्काल विद्युतीय सवारी साधनमा लगाइएका करहरु हटाई स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने नागरिकको संविधानप्रदत्त मौलिक अधिकारको सम्मान गर्न ती संस्थाहरुले सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
विश्वले वायू प्रदूषण न्युनिकरण गर्न २०३० सम्ममा इन्धनबाट चल्ने सवारीलाई विस्थापित गरी विद्युतिय सवारी सञ्चालनमा ल्याउने प्रतिवद्धता गरेका छन यसमा नेपालले समेत सहमती जनाई सकेको छ। तर बजेटमा गरिएको व्यवस्थाले मध्यमवर्गका मानिसहरुका लागि विद्युतीय सवारी कल्पना गर्नै नसक्ने अवस्था आएको उनीहरुको ठहर छ । लकडाउनकै समयलाई हेर्ने हो भने वायूप्रदूषणको दर दोव्वरमा कमी आएको तथ्याङक छ।
स्मरणरहोस राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अघिल्लो बर्षको बैशाखमा संसदमा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राजधानीलगायत देशका सबै प्रदेश राजधानी र मूख्य सहरमा विद्युतीय सवारी साधन प्रवद्र्धन गर्ने योजना सार्वजनिक गर्नु गरेका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ०७५ कात्तिक ६ गते साझा यातायातका विद्युतीय बस उद्घाटन गर्ने क्रममा सन् २०२० भित्र नेपालमा विद्युतबाट चल्ने सवारीलाई प्राथमिकता दिई पेट्रोलियम पदार्थ माथिको निर्भरता घटाउँदै लैजाने बताउनु भएको थियो । यतिमात्र होइन, देशको १५औं योजना र उर्जा मन्त्रालयको स्वेतपत्रमा पनि सन् २०२३ सम्म नेपालमा भित्रिने सवारी साधनहरुमा ५० प्रतिशत विद्युतिय परिवहन हुनेछन् भनिएको थियो ।
प्रतिक्रिया