१३ मंसिर २०७९, मंगलबार | November 29, 2022

कर उठाउने विषयमा सरकारलाई सर्वोच्चको झड्का, अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता



काठमाडौं । सर्बोच्च अदालतले लकडाउन खुलेको एक महिनासम्म कर तिर्ने समयावधि दिनु भन्ने आदेश खारेजिका लागि सरकारको तर्फबाट दर्ता गराएको पुनरावलोकन निवेदन (भ्याकेट) सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ ।

तत्काल कर नलिन सर्वोच्चले जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मार्फत सरकारले दर्ता गराएको पुनरावलोकन निवेदन सोमबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले खारेज गरेको हो ।

सर्बोच्चले यसअघि दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तर दिंदै सरकारको पुनरावलोकन निवेदन खारेज गरेको छ । कर भुक्तानीको दबाबमा रहेका करदातालाई भने सर्वोच्च अदालतले सरकारको  निवेदन मुद्दा खारेज गरिदिएसँगै राहत महशुस भएको छ। अब सरकारले कर उठाउने हो भने लकडाउन हटेको घोषणा गर्नु पर्ने छ। यो घोषणा गरेको ३० दिनभित्र (बाटोको म्याद बाहेक) मात्र कर उठाउन पाउने छ।

गत जेठमा आन्तरिक राजस्व विभागले करदातालाई जेठ २५ गतेभित्र आफूले बुझाउनुपर्ने कर तिर्न सूचना जारी गरेको थियो । तर लकडाउनकै अवधिमा कर तिर्न ताकेता गरिएको भन्दै विरोध भएपछि यो अवधि सारेर असार १५ गतेसम्म पुर्‍याइएको थियो।

सरकारको हद म्यादका बिरुद्ध अधिवक्‍ता सिर्जना अधिकारी र अधिवक्ता थानेश्वर काफ्लेले सर्वोच्च अदालतमा अलग अलग रिट दायर गरेका थिए । दुईवटै रिटको सुनुवाई गर्दै जेठ २९ मा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र डा. मनोजकुमार शर्माको इजलासले लकडाउन पूर्ण रुपमा खुलेको एक महिनाभित्र कर तिर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

अदालतको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै जेठ ३० गते महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्चमा पुनराबलोकनको निवेदन दिएको थियो । सरकारले नेपाल सरकारको आम्दानीको मूल स्रोतनै राजश्व भएको र राजश्व परिचालन हुन नसकेकमा कर्मचारीको तलब भत्तादेखि कोरोना नियन्त्रणलगायत दैनिक प्रशासनिक र सुरक्षाको काममा असर गर्ने भएकाले सो आदेश खारेजीको माग गरेको थियो ।

बन्दाबन्दीको समयमा समेत दैनिक प्रशासन, अत्यावश्यक सेवा, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु समेत खुला भइसकेको अवस्थामा दायित्व भुक्तानीमा कुनै समस्या समेत नरहेको निवेदनमा उल्लेख थियो। बन्दाबन्दीको शून्य अवधि न्यायिक निकाय र अर्धन्यायिक निकायमा मात्र आकर्षित हुने तर विशुद्ध राजस्व प्रशासनमा उक्त विषय आकर्षित गर्न नहुने जिकिर अर्थले गरेको थियो।

प्रकाशित मिति : १ असार २०७७, सोमबार  ६ : २३ बजे

स्मार्टच्वाईस टेक्नोलोजिज र एभरेष्ट बैंकवीच स्मार्ट क्यूआर मार्फत भुक्क्तानी सेवा संचालनको लागि सम्झौता

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट भुक्तानी प्रणाली संचालनको अनुमती प्राप्त

‘घ’ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाको लाभांशमा केन्द्रीय बैंकको कडाई

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको लाभांशमा थप कडाइ

प्रतिस्पर्धाका आधारमा सौर्य ऊर्जा खरिद गर्दै प्राधिकरण

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धाका आधारमा एक सय मेगावाट

सेतो बस्त्र लगाएकी युवतीले किन फ्याँकिन सर्वोच्चको गेट अगाडि रातो रङ ?

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको गेट अगाडि रातो रंग फ्याँक्ने एक

फेरि पनि संसदमा छिरे आधा दर्जन ठेकेदार, स्वार्थ बाझिने खतरा

काठमाडौं । प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट डाक्टरदेखि ठेकेदारसम्म निर्वाचित भएका