२२ आश्विन २०८१, मंगलबार | October 8, 2024

कर उठाउने विषयमा सरकारलाई सर्वोच्चको झड्का, अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता



काठमाडौं । सर्बोच्च अदालतले लकडाउन खुलेको एक महिनासम्म कर तिर्ने समयावधि दिनु भन्ने आदेश खारेजिका लागि सरकारको तर्फबाट दर्ता गराएको पुनरावलोकन निवेदन (भ्याकेट) सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ ।

तत्काल कर नलिन सर्वोच्चले जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मार्फत सरकारले दर्ता गराएको पुनरावलोकन निवेदन सोमबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले खारेज गरेको हो ।

सर्बोच्चले यसअघि दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तर दिंदै सरकारको पुनरावलोकन निवेदन खारेज गरेको छ । कर भुक्तानीको दबाबमा रहेका करदातालाई भने सर्वोच्च अदालतले सरकारको  निवेदन मुद्दा खारेज गरिदिएसँगै राहत महशुस भएको छ। अब सरकारले कर उठाउने हो भने लकडाउन हटेको घोषणा गर्नु पर्ने छ। यो घोषणा गरेको ३० दिनभित्र (बाटोको म्याद बाहेक) मात्र कर उठाउन पाउने छ।

गत जेठमा आन्तरिक राजस्व विभागले करदातालाई जेठ २५ गतेभित्र आफूले बुझाउनुपर्ने कर तिर्न सूचना जारी गरेको थियो । तर लकडाउनकै अवधिमा कर तिर्न ताकेता गरिएको भन्दै विरोध भएपछि यो अवधि सारेर असार १५ गतेसम्म पुर्‍याइएको थियो।

सरकारको हद म्यादका बिरुद्ध अधिवक्‍ता सिर्जना अधिकारी र अधिवक्ता थानेश्वर काफ्लेले सर्वोच्च अदालतमा अलग अलग रिट दायर गरेका थिए । दुईवटै रिटको सुनुवाई गर्दै जेठ २९ मा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र डा. मनोजकुमार शर्माको इजलासले लकडाउन पूर्ण रुपमा खुलेको एक महिनाभित्र कर तिर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

अदालतको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै जेठ ३० गते महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्चमा पुनराबलोकनको निवेदन दिएको थियो । सरकारले नेपाल सरकारको आम्दानीको मूल स्रोतनै राजश्व भएको र राजश्व परिचालन हुन नसकेकमा कर्मचारीको तलब भत्तादेखि कोरोना नियन्त्रणलगायत दैनिक प्रशासनिक र सुरक्षाको काममा असर गर्ने भएकाले सो आदेश खारेजीको माग गरेको थियो ।

बन्दाबन्दीको समयमा समेत दैनिक प्रशासन, अत्यावश्यक सेवा, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु समेत खुला भइसकेको अवस्थामा दायित्व भुक्तानीमा कुनै समस्या समेत नरहेको निवेदनमा उल्लेख थियो। बन्दाबन्दीको शून्य अवधि न्यायिक निकाय र अर्धन्यायिक निकायमा मात्र आकर्षित हुने तर विशुद्ध राजस्व प्रशासनमा उक्त विषय आकर्षित गर्न नहुने जिकिर अर्थले गरेको थियो।

प्रकाशित मिति : १ असार २०७७, सोमबार  ६ : २३ बजे

नागढुङ्गा–मुग्लिन सडक : जोखिम छ तर आत्तिनु पर्दैन !

धादिङ । सडक कुनाको भित्ताबाट खसेका ससाना पहिरो नालीमै छन्

विकास निर्माणको शैलीमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ : प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकास निर्माणको शैलीमा सामान्य

खाद्य कम्पनीमा सस्तो र स्वस्थ खसीबोका तथा उपभोग्य सामग्री पाउँदा उपभोक्ता मख्ख

काठमाडौं । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमार्फत यस वर्ष बिक्री

राष्ट्रपतिबाट विजयादशमीका दिन टीका तथा प्रसाद प्रदान हुने

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यही असोज २६ गते विजयादशमीका

बधशालामा पशु बध नगरेको भन्दै सुपा देउराली मासु पसललाई ५० हजार जरिवाना, साढे २६ केजी मासु जफत

बुटवल । बुटवल सुख्खानगरमा रहेको सुपा देउराली मासु पसललाई बुटवल