१ श्रावण २०८३, शुक्रबार | July 17, 2026

नयाँ नक्शालाई निशान छापमा समावेश गर्ने संविधान संशोधन विधयेक राष्ट्रियसभाबाट सर्वसम्मत पारित



काठमाडौं । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नयाँ नक्शालाई नेपालको निशान छापमा परिवर्तन गर्ने नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक २०७७ राष्ट्रियसभाबाट सर्वसम्मत पारित भएको छ ।

नेपालको अद्यावधिक नक्सा अनुसार निशान छापमा रहेको नक्सा परिमार्जनका लागि राष्ट्रियसभाबाट सर्वसम्मतले संशोधन पारित भएको हो ।

बिहीबार राष्ट्रियसभामा छलफल पछि भएपछि भएको मतदानमा उपस्थित सबै ५७ जना सांसदले संशोधनको पक्षमा मतदान गरेका छन् । ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा अध्यक्षले निर्णायक अवस्थामा मात्र मतदान गर्न पाउँछन् । राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्ने एक सिट भने खाली छ ।

बैठमा उपस्थित सबै सांसदहरुले विधेयकको पक्षमा (हुन्छ भन्ने पक्षमा) हस्ताक्षर गरेपछि राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल्सिनाले सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयक सर्वसम्मतले पारित भएको घोषणा गरेका थिए ।

यसअघि गत शनिबार प्रतिनिधिसभाले उक्त संशोधनलाई सर्वसम्मतले पारित गरेको थियो ।

प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त विधेयक कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत गरेकी थिइएन । राष्ट्रियसभाबाट अब पारित भएको सूचना प्रतिनिधिसभालाई दिइनेछ । त्यसपछि प्रनिधिधिसभामा राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक पारित भएको सन्देश सुनाएपछि सभामुखले प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नेछन् ।

राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेपछि नेपालको निशान छापमा अद्यावधिक नक्सा समेटिने छ ।

प्रकाशित मिति : ४ असार २०७७, बिहिबार  १ : ४७ बजे

गत आर्थिक वर्षमा बजेट खर्च ८० प्रतिशत मात्र, राजस्व असुली ८३ प्रतिशत

काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सरकारको आम्दानी र

सुनको मूल्य प्रतितोला तीन हजार १०० ले घट्यो

काठमाडौं । स्थानीय बजारमा आज सुनचाँदीको मूल्य घटेको छ ।

श्रीलंकामा प्रचण्डद्वारा समाजवादको राजनीतिक रूपरेखा प्रस्तुत

कोलम्बो । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल

प्रधानमन्त्री शाहले आज जुत्ता व्यवसायीसँग छलफल गर्दै

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले विभिन्न पेसा र व्यावसायिका संस्था

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन संशोधन मस्यौदामा सुझाव माग

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७९ लाई