२१ मंसिर २०८२, आइतबार | December 7, 2025

नयाँ नक्शालाई निशान छापमा समावेश गर्ने संविधान संशोधन विधयेक राष्ट्रियसभाबाट सर्वसम्मत पारित



काठमाडौं । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नयाँ नक्शालाई नेपालको निशान छापमा परिवर्तन गर्ने नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक २०७७ राष्ट्रियसभाबाट सर्वसम्मत पारित भएको छ ।

नेपालको अद्यावधिक नक्सा अनुसार निशान छापमा रहेको नक्सा परिमार्जनका लागि राष्ट्रियसभाबाट सर्वसम्मतले संशोधन पारित भएको हो ।

बिहीबार राष्ट्रियसभामा छलफल पछि भएपछि भएको मतदानमा उपस्थित सबै ५७ जना सांसदले संशोधनको पक्षमा मतदान गरेका छन् । ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा अध्यक्षले निर्णायक अवस्थामा मात्र मतदान गर्न पाउँछन् । राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्ने एक सिट भने खाली छ ।

बैठमा उपस्थित सबै सांसदहरुले विधेयकको पक्षमा (हुन्छ भन्ने पक्षमा) हस्ताक्षर गरेपछि राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल्सिनाले सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयक सर्वसम्मतले पारित भएको घोषणा गरेका थिए ।

यसअघि गत शनिबार प्रतिनिधिसभाले उक्त संशोधनलाई सर्वसम्मतले पारित गरेको थियो ।

प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त विधेयक कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत गरेकी थिइएन । राष्ट्रियसभाबाट अब पारित भएको सूचना प्रतिनिधिसभालाई दिइनेछ । त्यसपछि प्रनिधिधिसभामा राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक पारित भएको सन्देश सुनाएपछि सभामुखले प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नेछन् ।

राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेपछि नेपालको निशान छापमा अद्यावधिक नक्सा समेटिने छ ।

प्रकाशित मिति : ४ असार २०७७, बिहिबार  १ : ४७ बजे

किशोर किशोरी डिजिटल पार्क सञ्चालन गर्दै बागमती प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालय

भक्तपुर । किशोर किशोरीको यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्यसम्बन्धी सुरक्षित व्यवहार

सुनको मूल्य तोलामा दुई लाख ५२ हजार २०० कायम

काठमाडौं । शुक्रबारको तुलनामा आज सुनचाँदीको मूल्यमा केही कमी आएको

गृहजिल्लामा जनार्दन शर्मा विरुद्ध कालोझण्डा प्रदर्शन

काठमाडौं । पूर्वमाओवादी नेता जनार्दन शर्मालाई गृहजिल्ला रुकुम पश्चिममा उनका

एम्बुलेन्सबाट ५१ किलो गाँजा बरामद

सर्लाही । एम्बुलेन्सबाट ५१ किलो गाँजा बरामद भएको छ ।

प्रतिनिधि छनौटमा पाखुरा सुर्किएको भन्दै गोकुल बास्कोटा भन्छन् – ‘घातक संस्कार हुर्कन दिन हुँदैन’

काठमाडौं । नेकपा एमालेको महाधिवेशनअघिको प्रतिनिधि छनौट प्रक्रिया देशका विभिन्न