१५ चैत्र २०८०, बिहिबार | March 28, 2024

निजी क्षेत्रको विरोधपछि अख्तियारको कार्यक्षेत्र बढाउने तयारीबाट सरकार पछि हट्दै



काठमाडौं। निजी क्षेत्र र गैरसरकारी संस्थासमेत अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा रहने व्यवस्था सहित आउन लागेको बिधेयकको बिषयमा निजी क्षेत्रबाट चर्को बिरोध आए पछि सरकार निजी क्षेत्र र गैरसरकारी संस्थासमेत अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा रहने व्यवस्थाबाट पछि हट्ने संकेत देखाएको छ ।

सरकारले प्रतिनिधि सभामा पारित समेत भएको उक्त बिधेयकका बिषयमा निजी क्षेत्रले असहमति जनाएपछि सरकार परिमार्जन गरेर विधेयक पारित गराउने तयारीमा लागेको हो । विधेयकको प्रतिवेदनप्रति निजी क्षेत्र र विज्ञहरुको आलोचनापछि सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) उक्त व्यवस्था परिमार्जन गरेर विधेयक पारितको पक्षमा पुगेको हो।

राष्ट्रियसभामा विचाराधीन रहेका अख्तियार र भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको प्रतिवेदन परिमार्जनसहित पारित गराउन सरकार तयार देखिएको छ।

पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्न पाउने व्यवस्थाप्रति निजी क्षेत्रले कडा विरोध जनाएका थिए। अघिल्लो साता मात्र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त प्रावधानप्रति आपत्ति जनाएका थिए। उनीहरुले सो प्रावधान परिमार्जन नभए लगानी निरुत्साहित हुने बताएका थिए।

यो प्रावधानसहित विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेश भएपछि परिसंघले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर आफ्नो असहमति ब्यक्त गरेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले विमति भएका बुँदा पेश गर्न उद्योगीलाई आग्रह गरेका थिए।

संसद् स्रोतका अनुसार राष्ट्रियसभामा अब विभागीय मन्त्रीबाट बिधेयकमा व्यवसायीले आपत्ति जनाएका अंश हटाइएर प्रस्ताव स्वीकार गर्नेगरी प्रतिवेदन परिमार्जन भएको छ।

यस अघिको तयारी अनुसार नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको स्तर वा प्रकारका बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा व्यवसाय गर्ने संस्था, मेडिकल कलेज र सोसँग सम्बद्ध अस्पताल, अन्य महाविद्यालय वा कलेज, सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने पब्लिक लिमिटेड कम्पनी पनि अख्तियारको निगरानीमा रहने व्यवस्था परिमार्जित बिधेयकमा पूरै हट्नेछ।

गैरसरकारी संस्थाको क्षेत्रधिकारको हकमा केही परिमार्जन मात्र हुनेछ। नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको अनुदान प्राप्त गरेका कार्यक्रममा भएको अनियमितता भने अख्तियारले नै हेर्नेछ। सोभन्दा बाहेक अख्तियारले हेर्न छैन।

कसुर अनुसन्धानका केही व्यवस्था पनि फेरिने स्रोतको भनाई छ।यस्तै भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धि विधेयकका पनि रिसवत लेनदेन कसुर अनुसन्धान लगायतका व्यवस्था परिमार्जन हुँदैछन्।

प्रकाशित मिति : १६ असार २०७७, मंगलबार  ३ : ३७ बजे

शिक्षा मन्त्रालयका २० कर्मचारीलाई स्पष्टीकरण

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका २० कर्मचारीलाई स्पष्टीकरण

नमस्ते नेपालले युवा लक्षित ‘अब के ?’ बहस कार्यक्रम गर्दै

बुटवल । नमस्ते नेपाल रुपन्देहीले तिलोत्तमाममा युवा लक्ष्यित अव के ? नामको बहस कार्यक्रम गर्ने भएको छ । योगीकुटीमा रहेको होटल पौवामा यहि चैत १७ गते शनिवार कार्यक्रम आयोजना गर्ने र युवालाई रोजगारीको बाटो खोल्न र स्वदेशमै राख्ने वातावरण मिलाउने भिजन खोज्न कार्यक्रम गरिने अध्यक्ष मनिष भुषालले जानकारी दिए । कार्यक्रममा पुर्व मन्त्री तथा रुपन्देही क्षेत्र नम्बर २ का संघीय संसाद विष्णु पौडेल, संघीय सभा संसाद सन्तोष परियार, राष्ट्रिय योजना आयोगका पुर्व उपाध्यक्ष गोविन्द पोखरेल, सूचना तथा सञ्चार विज्ञ किरन बज्राचार्य, भिजन लुम्बिनीका अध्यक्ष जगतबहादुर पोखरेल लगायतका बक्ताहरुको सहभागीता रहने छ ।  वक्ताहरुले युवालाई स्वरोजगार बनाउन र स्वदेशमै टिकाउने योजना सहितका तरिका वताउने नमस्ते नेपालले जानकारी गराए । कार्यक्रममा देशभरबाट ३ सय जना युवाहरुको सहभागीता हुने अपेक्षा गरिएको संरक्षण तथा संस्थापक अध्यक्ष अर्जुन खरेलले जानकारी दिए ।  वि.स. २०६८ सालमा बाल क्लवको रुपमा स्थापना भएको नमस्ते नेपालले विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रमहरु गर्दै आएको छ ।  कार्यक्रममा प्रदेश युवा परिषदका उपाध्यक्ष गोबिन्द केसी, प्रचार बिभागका प्रमुख बिपिन नेपाल लगायतले आआफ्ना भनाई राखेका थिए ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उत्तरपुस्तिका हराएको घटना छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन

काठमाडौं ।  त्रिभुवन विश्वविद्यालयले उत्तरपुस्तिका हराएको घटना छानबिन गर्न तीन

रास्वपाबाट इलाम- २ मा मिलन लिम्बु बने उम्मेदवार

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले  वैशाख १५ गते

एमाले पार्टी कार्यालय अध्ययन भ्रमणमा पुगे रास्वपाका नेता

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेताहरुले नेकपा एमालेको