बासी, सडेगलेका खाना बेच्दै हुनुहुन्छ ? अव हुन सक्छ ५ लाख जरिवाना, ५ वर्ष सम्म कैद

काठमाडौं । खाद्य सम्बन्धि कडा कानुन नबनेका कारण बजार अनुगमनका क्रममा दूषित खाद्य वस्तु बरामद भए पनि त्यस्ता खाद्य वस्तु उत्पादन वा बेचबिखन गर्नेहरु माथि कडा कारवाहि हुन नसकिरहेका अवस्थामा अव भने सरकारले दूषित खाद्य पदार्थ उत्पादन र बिक्री गरे ५ लाखसम्म जरिवाना गर्ने गरी प्रस्ताव गरेको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री घनश्याम भुषालले राष्ट्रियसभामा दर्ता गराएको ‘खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तरसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ मा दूषित खाद्य वस्तु उत्पादन तथा बिचबिखन गर्ने माथि ५ लाख सम्म जरिवाना गर्न सक्न्े ब्यवस्था गरिएको छ ।

बिधेयकमा दूषित खाद्य वस्तुको परिभाषित गर्दै सडेगलेको, फोहोरमैला मिसिएको वा विषाक्त अवस्थामा राखिएको, उपयोगका लागि अनुपयुक्त रोगी वा रोगकारक पशुपन्छी वा वनस्पतिबाट बनेको, हानिकारक रसायन मिसाइएको खाद्य पदार्थलाई दूषित खाद्य पदार्थ मानिएको छ । यस्तो खाद्य पदार्थ बिक्री गरेमा १ देखि ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजारदेखि ५ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै हुनसक्ने बिधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

मानव स्वास्थ्यको सुरक्षा तथा उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि खाद्य पदार्थको स्वच्छता तथा गुणस्तर निर्धारण गरी त्यसको नियमन गर्न, स्वस्थ र निरोगी नेपाल बनाउने उद्देश्य राखेर विधेयक ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । विधेयकमा सरकारले समय समयमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी खाद्य पदार्थको स्वच्छता तथा गुणस्तर निर्धारण गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
दूषित र न्यूनस्तरका खाद्यपदार्थको बिक्री–वितरण गर्न नहुने विधेयकमा उल्लेख छ । त्यस्तै, खाद्य पदार्थको गुणस्तर परीक्षण र उत्पादनस्थलको निरीक्षणमा जाने अधिकारीलाई पनि कारबाहीको अधिकार दिइएको छ ।

प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशभित्र र स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर नियमन गर्ने वा गराउने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । त्यस्तै, खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर निर्धारणका लागि सचिवको अध्यक्षतामा समिति नै गठन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

‘अनुगमन, निरीक्षण, जाँचबुझ, आकस्मिक निरीक्षण वा खाद्य पदार्थको नमुना संकलनका काममा अवरोध गरेमा निरीक्षण अधिकारीले तत्काल २० हजारसम्म जरिवाना गर्न सक्ने’ व्यवस्था गरिएको छ । केही स्थानमा अनुगमनमा जानेलाई नियन्त्रणमा लिने र अनुगमन कार्यलाई बाधा पुर्‍याइएको थियो । विधेयकमा व्यवस्था गरिएको कारबाहीको व्यवस्था पारित भएमा अनुगमन प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

त्यसरी कारबाही गरेमा ३ दिनभित्र खाद्य विभागलाई जानकारी दिनुपर्ने र ७ दिनभित्र रकम नतिरे खाद्य पदार्थ सिलबन्दी गर्नसक्ने, त्यस्तो उत्पादकको अन्य उत्पादन र पैठारी रोक्न सक्ने समेत अधिकार निरीक्षण अधिकारीलाई दिइएको छ ।

त्यस्तै, दूषित खाद्य पदार्थको उत्पादन, प्रशोधन, निकासी, पैठारी, सञ्चय, ढुवानी वा बिक्री–वितरण गरे १ लाखदेखि ५ लाखसम्म जरिवाना गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । न्यूनस्तरका खाद्य पदार्थ उत्पादन, प्रशोधन, पैठारी, बिक्री गरेमा ३ वर्षसम्म कैद वा ३० हजारदेखि ३ लाखसम्म जरिवाना प्रस्तावित छ । त्यस्तै, लेबल नलगाई सामान बिक्री गरेमा ६ महिनासम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्नेछ ।

खाद्य स्वच्छता र गुणस्तर सम्बन्धी नीति निर्माण गर्न कृषि मन्त्रीको नेतृत्वमा निर्देशक समिति गठन गर्ने प्रस्तावित व्यवस्था छ ।

विधेयकको दफा २३ अनुसार निर्देशक समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य, कृषि मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, स्वास्थ्य र वन मन्त्रालयका सचिव, सात वटै प्रदेशका कृषि हेर्ने सचिवहरू, नगरपालिका र गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष, उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन् ।

यस्तै, मन्त्रालयले मनोनयन गरेका दुई जना विज्ञ, खाद्य सम्बन्धी पेशागत संस्थाबाट एक जना सदस्य रहने निर्देशक समितिको सदस्य सचिवको जिम्मेवारी खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विभागका महानिर्देशकलाई दिइएको छ ।