३ पुस २०८२, बिहिबार | December 19, 2025

लकडाउनको अवधिमा कालोबाजारी गर्ने दर्जनौ व्यवसायिक फर्महरु कारवाहीमा, अनुगमन टोलीले असुल्यो २२ लाख ८० हजार जरिवाना



नेपालगन्ज । लकडाउनका बेला गैर कानुनी रुपमा कारोबार गर्ने बाँकेर दाङका व्यवसायीबाट सयुक्त बजार अनुगमन टोलिले २७ लाख जरिवाना असुल गरेको छ । अनुगमन टोलीले बाँकेका ३० र दाङका ३ उद्योग तथा ब्यवसायीक फर्महरुबाट सो रकम बराबरको जरिवना असुल गरेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा गरिएको ५७४ अनुगमन मध्ये बाँकेमा ३० र दाङ्गको ३ फर्मलाई कारबाही गरिएको बाणिज्य आपुर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय नेपालगन्जका निमित्त प्रमुख कृष्ण प्रसाद पौड्यालले जानकारी दिएका छन् ।

अनुगमनको क्रममा सामान्य अवस्थामा रहेका ३२० फार्म रहेको र सामान्य त्रुटि भेटिएका २०५ वटा पसल तथा फार्मलाई तत्काल सुधार गराइएको पौड्यालले बताए ।

बाँके र दाङमा कारवाही गरिएको पसलहरुबाट २२ लाख ८० हजार जरिवाना तिराइएको छ । दाङ्गको ३ पसललाई ४ लाख २० हजार तिराइएको र बाँकी बाँकेबाट असुल गरिएको बाणिज्य आपुर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय नेपालगन्जले जनाएको छ ।

म्याद सकिएको वा खान प्रयोग गर्न अयोग्य सामान ५ लाख ३० हजार ५५ रुपैया बराबरको नष्ट अथवा फिर्ता गर्न निर्देशन दिइएको कार्यालयले जनाएको छ । अनुगमन टोलीले २ वटा पानि उद्योगलाई कारोबार रोक्का गर्न निर्देशन दिएको जनाएको छ ।

अनुगमन टोलीले लकडाउनको अवधिमा मात्रै ९चैत्र ११ गते देखि जेष्ठ मसान्त सम्म० ११८ वटा फर्महरुको अनुगमन गरेको छ ।

जसमा १५ वटा फर्मलाई कालोबजारी तथा म्याद नाघेका बस्तु विक्रि गरेको कसुरमा १५ लाख रुपैया जरिवाना गरिएको निमित्त प्रमुख पौड्यालले जानकारी दिई ।

घटनास्थलमा नै कसुर प्रमाणित भई जरिवाना तिराईएपनि अनुगमन टोलीले कसैमाथि मुद्दा भने चलाएको छैन ।

जरिवाना तोकेको म्याद भित्र पुनराबेदन गर्ने अधिकार फर्महरुलाई भएपनि कसैले पुनराबेदन नगरेको पौड्यालले बताए ।

प्रकाशित मिति : ३० असार २०७७, मंगलबार  ११ : ४७ बजे

कालिका कप २०८२ : भलिवल र कबड्डीमा नकआउट चरणका खेल सकिए

बुटवल । कालिका मानवज्ञान माविको ६५ औ बार्षिक उत्सवको अवसरमा

जेनजी आन्दोलनमा सुन्धारा कारागारबाट भागेका दुई कैदी पक्राउ

काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीले जेनजी आन्दोलनका क्रममा सुन्धारा कारागारबाट भागेका

एमालेको ११औँ महाधिवेशनबाट २४ बुँदे प्रस्ताव पारित

काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) को ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले समसामयिक विषयमा

तदर्थ समिति गठन गर्ने सहमति पछि वरिष्ठ अधिवक्ता गुप्ताले तोड आमरण अनशन

नेपालगन्ज । अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगरिएको भन्दै कार्यान्वयनको माग राखेर

निर्वाचनको विकल्प खोज्नु अर्को दुर्घटना निम्त्याउनु हो : अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल

बुटवल । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले अहिलेको संकट समाधान गर्न निर्वाचनको