१६ चैत्र २०८२, सोमबार | March 30, 2026

रुकुम घटना हुनुमा जातीय विभेद नै प्रमुख कारण भएको संसदीय समितिको ठहर



काठमाडौं । रुकुम सोती घटना छानविन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिले घटनाको प्रतिवेदन सभामुखलाई बुझाएको छ । .

गत जेठ १० गते रुकुम पश्चिमको चौरजहारी, सोती घटनाका सन्दर्भमा अध्ययन गर्न गठित समितिले आज सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटालाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । प्रतिवेदन बुझ्दै सभामुख सापकोटाले प्रतिवेदन अध्ययन गरी छिट्टै कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । दुरगामी महत्वको घटना भएकाले छिट्टै अध्ययन गरी कार्यान्वयनमा लैजाने उनले आश्वासन दिए ।

संसदमा बिपक्षि कांग्रेस सहित दसलत सांसदहरुले संसदीय छानविन समितिको माग भएपछि देवेन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा संसदीय समिति गठन भएको थियो ।

समितिले बुझाएको प्रतिबेदनमा रुकुम घटना हुनुमा जातीय विभेद नै प्रमुख कारण भएको ठहर गरेको छ । समितिले घटनाको निश्कर्ष निकाल्दै रुकुम पश्चिम सोतीमा जेठ १० मा घटित घटना हुनुको प्रमुख कारण जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत नै भएको उल्लेख छ ।

सभामुखलाई प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा छानबिन गर्दाको संक्षिप्त भिडियो पनि प्रस्तुत गरिएको थियो ।

पौडेलले छानबिनको क्रममा पीडित परिवार, गोताखोर, स्थानीय तथा घटनासँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष जोडिएकाहरुसँग छलपदल अन्तरक्रिया गरिएको बताए ।

प्रतिनिधिसभा बैठकबाट जेठ २६ गते समिति गठन भएको थियो । समितिले जेठ ३१ गतेबाट काम सुरु गरेको थियो । घटनाको यथार्थ अध्ययन तथा अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न देवेन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय संसदीय विशेष समिति गठन भएको थियो ।

प्रकाशित मिति : ३० असार २०७७, मंगलबार  ६ : १९ बजे

लुम्बिनी प्रदेशमा सडक आश्रित मानव उद्धार सुरु

लुम्बिनी । मानवसेवा आश्रमले सडक आश्रित मानवमुक्त लुम्बिनी प्रदेश निर्माण

‘पुराना ऐन खारेज गर्ने र नीतिगत सुधारको प्रतिबद्धता स्वागतयोग्य’

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले असान्दर्भिक तथा धेरै

पोखराको लेकसाइडका आठ स्पा सञ्चालक पक्राउ

गण्डकी । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीले पोखराको लेकसाइडमा सञ्चालित स्पा

लुम्बिनी प्रदेशसभाकी सदस्य रेखा शर्मा मध्यराति पक्राउ

काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशसभाकी सदस्य रेखा शर्मालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको

एक दर्जन हाराहारी सार्वजनिक निकाय खारेज र केही पुनःसंरचना सिफारिस

काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘सुशासन मार्गचित्र, २०८२’ ले प्रशासन