ओम्नी समूहबाट स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा मुछिएकाहरुले गरे एकले अर्काको बचाउ

काठमाडौं । ओम्नी समूहबाट स्वास्थ्य सामाग्री खरिद प्रकरणमा मुछिएका अधिकारीहरुले संघिय संसदको सार्वजानिक लेखा समितिले सोधेको स्पष्टिकरणमा आ आफ्नो बचाउ गरेका छन् । उनीहरुले तत्कालको आवश्यकता पुरा गर्न छिटो काम सम्पन्न गर्ने क्रममा प्राबिधिक कुरा नमिले पनि अनियमितता नभएको स्पष्टिकरण दिएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव यादव कोइरालाले ओम्नी समूहबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीका स्वास्थ्य सल्लाहकार डा. खेम कार्कीको बचाउ गर्दै सबै कामहरु बिधि र प्रक्रिया अनुसार नै भएको बयान दिएका थिए ।

सार्वजनिक लेखा समितिको मंगलबारको बैठकमा ओम्नी समूहबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न वार्ता गर्ने समितिमा कार्कीलाई संयोजक मात्रै तोकिएको भन्दै तत्कालीन सचिव कोईरालाले मुख्य भुमिकामा भने स्वास्थ्य मन्त्रालयका १२ औ तहका बिशिष्ठ कर्मचारी डाक्टर रोशन कोईरालालाई तोकिएको बताए । उनले २०७६ चैत ११ गते कोभिड १९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गठन भएको उच्चस्तरीय समितिबाट निर्देशन आएपछि वार्ता कमिटि गठन गरिएको बताउंदै वार्ताका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयका १२ औं तहका विशिष्ट कर्मचारी डा. रोशन पोखरेललाई जिम्मा दिइएको स्पष्ट पारे ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालका स्वास्थ्य सल्लाहकार खेम कार्कीले आफु नियतवस वार्ता कमिटिमा नबसेको बताए । उनले स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रहमा वार्ता कमिटिमा बसेको र निर्णय गर्ने सन्दर्भमा २५÷३० मिनेट भन्दा बढी आफु वार्तामा पनि नबसेको स्पष्ट पारे । उनले सकार गरेका २ समूहसंग वातामा बसेको र वार्तामा शुन्य दशमलव ५ प्रतिशत तोकिएको मुल्यमा घटाउन सहमत भएपछि निर्णय गर्न मन्त्रालयमा पठाउने काम बाहेक आफ्नो अरु संग्लना नरेको बताए ।

स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालिन महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठले वार्ता कमिटिमा कसलाई राख्ने वा नराख्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था नभएकाले कार्कीलाई जिम्मा दिइएको बताए । उनले कार्कीलाई संयोजक तोकिएको समितिले आयातकर्ता छनौट गर्ने जिम्मा मात्रै पाएको बताउँदै बजेटको सुनिश्चितता नभएपछि क्याबिनेटबाट जानुपर्छ भन्ने भएको र क्याबिनेटले पहिला फिर्ता गरेको र पछि क्याबिनेटले दिएको स्वीकृतिबाट भुक्तानी दिएको जानकारी गराए ।

बैठकमा सांसदहरुले ओम्नी समुहबाट खरिद गर्न नियतबस निर्णय भएको हुनसक्ने बताएका थिए । सांसदहरुले खरिद गर्ने प्रक्रिया डिजाइन अनुसार योजनावद्ध रुपमा भएको विषय उठेकाले थप अनुसन्धान हुनुपर्ने बताएका छन् । उनीहरुले भ्रष्टाचार भएको कुरा उठिसकेकाले यसको छानविनका लागि समिति गठन गर्न माग गरेका छन् ।