२२ मंसिर २०८०, शुक्रबार | December 8, 2023

नेपाल पत्रकार महासंघले आपतकालीन राहत कोष स्थापना गर्ने



काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघले ‘पत्रकार आपत्कालीन राहत कोष’ स्थापना गर्ने भएको छ ।

महासंघले आज विज्ञप्ती जारी गर्दै कोभिड–१९ का कारण पत्रकारले जागिर गुमाउनु परेको, बेतलबी बिदामा बस्नु परेको तथा नियमित पारिश्रमिक भुक्तानी हुन नसकेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै कोष स्थापना गर्न लागिएको जनाएको छ ।

महासंघले केन्द्रीय समितिबाट रु ३० लाख जम्मा गरेर सुरुवात गरेको छ । कोषमा नेपाल पत्रकार महासंघका बेलायत, युरोप, जापान, यूएई, कोरिया, कुवेत, भारत, कतार शाखा तथा नेपाल अमेरिका पत्रकार सङ्घ नेजा र नेपलिज जर्नालिष्ट एसोसिएशन अष्टेलियाबाट एक महिनाभित्र सकेको रकम उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको महासंघले जनाएको छ ।

पत्रकारको दैनिक जीवनयापनमा समस्याका कारण पत्रकारहरु पेशाबाटै पलायन हुनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आउन नदिन अति सङ्कटमा परेका श्रमजीवी पत्रकारहरुलाई राहतका लागि विश्वभर छरिएर रहेका पत्रकारहरु तथा अन्य शुभेच्छुकबाट सामूहिक पहल हुनुपर्दछ, यसै विषयलाई मध्यनजर गरी महासंघ केन्द्रीय कार्यालयले केन्द्रीय समिति मातहत रहने गरी कोष स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ,महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

महासंघका विभिन्न शाखा, प्रदेश समितिहरु र केन्द्रीय समितिको पहलमा समस्यामा परेका पत्रकारहरुलाई केही राहत तथा सामान्य उपचार खर्च उपलब्ध गराउने जस्ता कार्य भए पनि त्यो पर्याप्त नभएको महासंघको भनाइ छ ।

कोषमा जम्मा भएको रकम अक्षय कोषमा राखिने र त्यसको ब्याजबाट आपत्कालीन समस्याबाट पीडित पत्रकारहरुलाई राहत उपलब्ध गराउने गरी कोष सञ्चालन निर्देशिका र मापदण्ड तयार गर्ने निर्णय गरिएको महासंघले जनाएको छ ।

महासंघले नेपाल बङ्गलादेश बैंकमा महासङ्घको नाममा रहेको पत्रकार कल्याण कोष, बचत खाता नं ००१०७००३१ मा रकम जम्मा गर्न आग्रह गरेको छ । कोषमा रकम जम्मा गर्नेहरुको नाम र जम्मा भएको रकमको विवरण एक महिनापछि सार्वजनिक गर्नेछ ।

महासंघले श्रमजीवी पत्रकार नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार सञ्चारमाध्यमले विज्ञापनको १० प्रतिशत रकमबाट पत्रकार कल्याणकोष स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएकोमा आपत्ति प्रकट गरेको छ । श्रमजीवी पत्रकार ऐन पूर्ण कार्यान्वयन हुने मिडिया हाउसहरु खासगरी सरकारी स्वामित्वका सबै सञ्चारमाध्यम र समाचार समिति, निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित ब्रोडसिट दैनिक, सबै टेलिभिजन च्यानल, देशव्यापी नेटवर्क सञ्चालन गरेका रेडियोहरुमा यो व्यवस्था तत्काल लागू गर्नुपर्ने महासंघको माग छ ।

“सरकारले दिने विज्ञापनमा नियमानुसार कल्याणकारी कोषका लागि जम्मा गर्नुपर्ने रकमसमेत कोषमा नराखी सिधै भुक्तानी गरेकाले कोष स्थापना नभएकाको हकमा एकीकृत कल्याणकारी कोषमा रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकारसँग महासंघ आग्रह गर्दछ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
–––

प्रकाशित मिति : ३१ असार २०७७, बुधबार  ९ : २४ बजे

लुम्बिनीमा नेपाल-भारत साँस्कृतिक उत्सव : भारत र चीनको पक्की पुल बन्न चाहन्छौं – मन्त्री किराँती

लुम्बिनी । सँस्कृती पर्यटन तथा नागरिक उडडयन मन्त्री सुदन किराँतीले

Parliamentary Hearing Committee approves Sanil for ambassadorial post

Kathmandu: The Federal Parliament Hearing Committee on Friday unanimously approved

एनसेल खरिदबिक्री विरुद्ध अमरेशकुमार सिंहले गरे सर्वोच्चमा रिट दर्ता

काठमाडौं। एनसेलको शंकास्पद शेयर खरिद बिक्री प्रकरणविरुद्ध सांसद अमरेशकुमार सिंहले

आफू प्रधानमन्त्री रहेसम्म राष्ट्र र जनहित विपरीत कुनै काम हुन दिन्न : प्रचण्ड

सुदूरपश्चिम । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले देशको अर्थतन्त्रको उन्नयनका

आलु, प्याज र स्याउमा भ्याट नलाग्ने

काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागले नेपालमै उत्पादन भएका आलु, प्याज,